सुगौली सन्धी अगाडी नेपालको सिमान टिष्टादेखि काँगडासम्म

नेपाल–भारत सीमा विवाद: सत्य, यथार्थता र कूटनीतिक समाधान

बाजुरा- नेपाल र भारतबीच भौगोलिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्तै निकट र विशिष्ट सम्बन्ध छ। यद्यपि, दुई देशबीच रहेको करिब १,८८० किलोमिटर लामो खुला सिमानाका विभिन्न खण्डहरूमा दशकौँदेखि सीमा विवाद बल्झिँदै आएको छ। ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको फरक-फरक व्याख्या, नदीहरूको मार्ग परिवर्तन, र रणनीतिक स्वार्थका कारण यो समस्या समय-समयमा राजनीतिक र कूटनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विवादको जड भनेको नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको मुख्य वैधानिक आधार सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि हो। यो सन्धी अगाडी नेपालको सिमान टिष्टादेखि काँगडासम्म थियो ।

सुगौली सन्धिका प्रावधान अनुसार सुगौली सन्धिको धारा ५ बमोजिम नेपालको पश्चिमी सिमाना काली (महाकाली) नदीलाई तोकिएको थियो। सन्धिमा स्पष्ट भनिएको छ कि काली नदीभन्दा पश्चिमतर्फको भूभागमा नेपालले आफ्नो दाबी छोड्नेछ। विवादको मुख्य कारण भनेको सुगौली सन्धिमा काली नदीलाई सिमाना मानिए पनि उक्त नदीको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा किटानी नगरिँदा मुख्य समस्या उब्जिएको हो।

नेपाल र भारतबीच मुख्य गरी दुईवटा क्षेत्रमा ठुलो सीमा विवाद रहेको छ । मुख्य विवादित क्षेत्रहरू र तिनको यथार्थ रुप उल्लेख गर्नु पर्दा नेपालको दृढ दाबी अनुसार महाकाली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटीयाङ्दी नदी नै हो। ऐतिहासिक नक्साहरू (विशेष गरी सन् १८१६ देखि १८५६ सम्मका ब्रिटिस नक्सा), जलविज्ञान (Hydrology) को सिद्धान्त, र पुराना जनगणना तथा राजस्व अभिलेखले यो भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्दछ । नेपालले आफ्नो कूटनीतिक अडान बलियो बनाउँदै सन् २०२० मा यी भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) समेत जारी गरिसकेको छ। राजा महेन्द्रको पालामा चिनसंग पराजय भोगेपछि भारतले कालापानीलिपुलेक क्षेत्रमा गस्ती गर्ने गरि नेपाली भूभाग भएर आवतवावत गर्नका लागि नेपाली भूभाग अस्थायी रुपमा प्रयोग गर्न थाल्यो ।

अहिलेको नेपाल

अहिलेको नेपालमा नेपालले कोरेको र कोर्ने  नक्सामा चुच्चो कोरिए पनि यो भूभागको अधिकांश भूभाग भारत र केहि सानो भूभाग चिनले उपभोग गरिरहेका छन ।  भारतले लिपुलेक मार्गबाट बग्ने एउटा सानो खोल्सोलाई काली नदीको मुहान दाबी गर्दै कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो उत्तराखण्ड राज्यमा मिसाएको छ। सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धको समयदेखि नै भारतले रणनीतिक सुरक्षाका लागि कालापानीमा आफ्नो सेना (Indo-Tibetan Border Police) खटाउँदै आएको छ र हालसम्म सो क्षेत्र खाली गरेको छैन।

यहि मात्र होइन भारतले सुस्ता क्षेत्र (नवलपरासी) क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण गरेको  बिज्ञहरु बताउदै छन । पश्चिमको महेन्द्रनगरमा पनि नेपाली भूभाग कब्जा भएको स्थानीयहरुले आरोप लगाउदै आएका छन । नदीको बहाव परिवर्तनका कारण  सुस्ता क्षेत्रमा सीमा विवाद हुनुको मुख्य कारण नारायणी नदीले समय-समयमा आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्नु (River Course Shifting) हो। अतिक्रमणको अवस्था: अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार नदीले धार परिवर्तन गरे पनि पुरानै सिमाना कायम हुनुपर्छ। तर, नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्दा नेपालतर्फको हजारौँ हेक्टर उब्जाउ जमिन नदीपारि (भारततर्फ) पुगेको छ, जसमाथि भारतीय पक्षले दाबी र अतिक्रमण गर्दै आएको छ

सुस्ता र कालापानीबाहेक दुई देशबीच दशगजा (No Man's Land) को अतिक्रमण, सीमा स्तम्भहरू (जंगे पिलर) हराउनु वा भत्किनु, र नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले काम गर्दा देखिएका 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' (जग्गाको दोहोरो उपभोग) जस्ता समस्याहरू छन्। कतिपय ठाउँमा नेपालीले भोगचलन गरेको जमिन प्राविधिक रूपमा भारततर्फ र भारतीयले भोगचलन गरेको जमिन नेपालतर्फ पर्न जाने व्यावहारिक जटिलता समेत देखिएका छन । तर नेपालीले नाममात्रको जमिन प्रयोग गरिरहेका छन । तर भारतीयहरुले नेपाल तर्फको ठूलो भूभाग प्रयोग गरिरहेका छन ।

भारतले नेपाली भूमी नेपाललाई फर्काएउनु पर्छ । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद भावनात्मक वा राजनीतिक नाराबाजीले भन्दा पनि गम्भीर कूटनीतिक पहलबाट मात्र सुल्झाउन सकिन्छ । रोटीबेटी सहितको गहिरो सम्बन्धलाई खलल नगर्ने र नपर्ने गरि दुबै देशले सिमा बिवाद यथासिघ्र समाधान गर्नु पर्दछ ।

ऐतिहासिक दस्तावेजको पुनरावलोकन: दुवै देशले सुगौली सन्धि ताकाका आधिकारिक नक्सा र प्रमाणहरूलाई साझा टेबुलमा राखेर तथ्यपरक विश्लेषण गर्नुपर्छ। उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता: परराष्ट्र सचिव वा मन्त्रीस्तरको संयुक्त सीमा कार्यदल (Boundary Working Group) लाई पुनर्जीवित गरी निरन्तर वार्ताको माध्यमबाट ठोस निकास खोजिनुपर्छ। वैज्ञानिक प्रविधि र सीमा व्यवस्थापन: आधुनिक जीपीएस (GPS) र भू-उपग्रह प्रविधिको प्रयोग गरी नदीले धार परिवर्तन गरे पनि अकाट्य रहने गरी डिजिटल सीमांकन गरिनुपर्छ।नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (EPG) को प्रतिवेदनले  दुवै देशका विज्ञहरू सम्मिलित टोलीले तयार पारेको EPG प्रतिवेदन लाई भारत सरकारले बुझेर त्यसमा उल्लेखित सीमा व्यवस्थापनका सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ।

नेपाल र भारतको सीमा विवाद केवल जमिनको टुक्राको मात्र लडाइँ नभएर नेपालको लागि सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको सवाल हो। भारत जस्तो उदीयमान विश्व शक्तिले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन साना देशहरूको ऐतिहासिक अधिकार र भावनाको कदर गर्नुपर्छ। दुवै देशले राजनीतिक लाभ-हानि भन्दा माथि उठेर अकाट्य ऐतिहासिक सत्यका आधारमा स्थायी शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन: नीति, नेतृत्व र मनोवैज्ञानिक विभाजनको ऐतिहासिक मोड, नीतिगत रूपान्तरण र नयाँ नेतृत्व चयनको ऐतिहासिक अभ्यास

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन: नीति, नेतृत्व र मनोवैज्ञानिक विभाजनको ऐतिहासिक मोड, नीतिगत रूपान्तरण र नयाँ नेतृत्व चयनको ऐतिहासिक

नेकपा एमालेभित्र पुनर्गठनको बहस : एमालेका नेता कर्णबहादुर थापाको प्रतिवेदनले दलको सर्बोत्तम हितका लागि उठान गरेको यक्ष प्रश्न ( प्रतिवेदन सहित)

एमालेभित्र पुनर्गठनको बहस : एमालेका नेता कर्णबहादुर थापाको प्रतिवेदनले  दलको सर्बोत्तम हितका लागि उठाएको यक्ष प्रश्न -रेडियो

स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिए स्थानीय तहको निर्बाचनमा उम्मेदवारी स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा अन्याैलता कायमै

काठमाडौं, चैत्र,३०- जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएपछि मात्रै उम्मेदवारी स्वीकृत गर्न मिल्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ । राजीनामा दिएर मात्र