काठमाडौँ — सरकारले सबै पालिका र प्रदेशका लागि आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंक निर्माणको कामलाई बाध्यकारी बनाउने तयारी सबै पालिकामा आयोजना बैंक अनिवार्य गर्ने भएकाे छ  । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५’ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको  हाे । आयोगले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८’ मा यस्तो व्यवस्था समेटिएको र यसलाई बाध्यकारी बनाउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने तयारी गरिरहेको  छ । पालिकाहरूले आफ्नो योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउन यो मार्गदर्शन बनाइएको  भए पनि अहिलेसम्म अधिकांश पालिकाले त्यसकाे मर्म लत्याउदै आएका छन । पालिकाहरूले आफूखुसी योजना/कार्यक्रम बनाउने परिपाटीलाई यसले नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न  टुल्स मानिए पनि जनप्रतिनिधी स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बेवास्था गरिरहेका भनाइ आयाेगकाे रहेकाे छ  ।  परिपत्रपछि सबै प्रदेश तथा पालिकाले समेत अनिवार्य रूपमा आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंक तयार पार्नुपर्नेछ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले अहिले यस्तो व्यवस्था केही हदसम्म लागू गरिरहे पनि स्थानीय तहका लागि नौलो अभ्यास हो ।

आयोजना बैंकमा परेको योजनालाई मात्रै बजेट व्यवस्थापन गर्ने तथा केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट इंगित भएका कुराहरूलाई मध्यमकालीन खर्च संरचनाद्वारा स्रोत सुनिश्चितता गर्ने नयाँ दिग्दर्शनको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएकाे छ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया बढी प्रभावकारी हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

पालिकाहरूले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना र क्षेत्रगत प्राथमिकता अनुकूल हुने गरी यस्ता योजना बनाउनुपर्नेछ । दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय योजना, प्रदेश योजना र स्थानीय आवधिक योजना एवम् वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच अन्तर्सम्बन्ध र तादात्म्य कायम हुने गरी आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंक तयार पारिनुपर्ने व्यवस्थासमेत दिग्दर्शनमार्फत गरिएको छ । तीन वटै सरकारका एकल तथा साझा अधिकार सूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने भएकाले सबै पालिकालाई जिम्मेवार भएर यी प्रावधान कार्यान्वयन गर्नसमेत आयोगले निर्देशन गरेको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ ले आयोजना बैंकको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय निकायहरूमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमावलीमा पालिकाहरूमा आयोजना बैंक स्थापना गर्न तथा आयोजनाको पहिचान, मूल्यांकन, छनोट तथा प्राथमिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । संघीय बजेटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिने आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य राखिएको हुनुपर्ने पनि मौजुदा कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश नभएको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नपाइनेसमेत व्यवस्था गरी यसलाई अनिवार्य बनाइएको हो ।

आयोजना बैंक बनाएर सोहीअनुसार वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा वित्तीय र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य आयोजना निर्माण हुने मात्र नभई प्रतिफलमुखी आयोजना छनोटमा पनि सहयोग पुग्ने ठानिएको छ । तर आयोजनाको पहिचान तथा विश्लेषण र प्राथमिकता निर्धारणबिनै आयोजना छनोट गर्दा त्यसले विकासमा बाधा पर्ने मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । हचुवाका भरमा टुक्रे आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजन हुने यसअघिको परिपाटीलाई नयाँ व्यवस्थाले निकै हदसम्म नियन्त्रण गर्ने आयोगको अपेक्षा छ । तयारीबिनै आयोजनाहरूका लागि बजेट छुट्याउँदा कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आउँछन् र यस्ता आयोजनाले प्रतिफल दिनसमेत सक्दैनन् ।

आयोगले तयार पारेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनअनुसार अब आयोजनाको पहिचान, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय तथा जोखिम विश्लेषण गरेर मात्रै आयोजना छनोट गर्नुपर्नेछ । यसरी आयोजनाको पहिचान, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनका आधारमा मात्र आयोजनाको सही पहिचान र त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिने दिग्दर्शनमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था राखेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले समेत स्थानीय तहले सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने र आयव्ययको प्रक्षेपण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सरकारले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ जारी गरेको थियो ।

बाजुरा उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्बाचित

बाजुरा उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्बाचित,बाम्क बजारबाट गिरी वरिष्सट सदस्य र बुढा सदस्यमा मार्तडी, बाजुरा- बाजुरा उद्योग

नेपाल सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन,नेपालको 'सर्वोत्तम हित' को लक्ष्य पुरा गर्न अझै कठिनाइ

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन काठमाडौँ, जेठ १५ गते - नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष

बाजुराको त्रिवेणीमा परम्परागत खेती प्रणाली र रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोगका कारण माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गयो,माटोको अवस्था पहिचान गर्न माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन

 बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा  माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन तोली,बाजुरा, ५ जेठ- बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा परम्परागत खेती