काठमाडौँ — सरकारले सबै पालिका र प्रदेशका लागि आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंक निर्माणको कामलाई बाध्यकारी बनाउने तयारी सबै पालिकामा आयोजना बैंक अनिवार्य गर्ने भएकाे छ  । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५’ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको  हाे । आयोगले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८’ मा यस्तो व्यवस्था समेटिएको र यसलाई बाध्यकारी बनाउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने तयारी गरिरहेको  छ । पालिकाहरूले आफ्नो योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउन यो मार्गदर्शन बनाइएको  भए पनि अहिलेसम्म अधिकांश पालिकाले त्यसकाे मर्म लत्याउदै आएका छन । पालिकाहरूले आफूखुसी योजना/कार्यक्रम बनाउने परिपाटीलाई यसले नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न  टुल्स मानिए पनि जनप्रतिनिधी स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बेवास्था गरिरहेका भनाइ आयाेगकाे रहेकाे छ  ।  परिपत्रपछि सबै प्रदेश तथा पालिकाले समेत अनिवार्य रूपमा आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंक तयार पार्नुपर्नेछ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले अहिले यस्तो व्यवस्था केही हदसम्म लागू गरिरहे पनि स्थानीय तहका लागि नौलो अभ्यास हो ।

आयोजना बैंकमा परेको योजनालाई मात्रै बजेट व्यवस्थापन गर्ने तथा केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट इंगित भएका कुराहरूलाई मध्यमकालीन खर्च संरचनाद्वारा स्रोत सुनिश्चितता गर्ने नयाँ दिग्दर्शनको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएकाे छ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया बढी प्रभावकारी हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

पालिकाहरूले राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना र क्षेत्रगत प्राथमिकता अनुकूल हुने गरी यस्ता योजना बनाउनुपर्नेछ । दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय योजना, प्रदेश योजना र स्थानीय आवधिक योजना एवम् वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच अन्तर्सम्बन्ध र तादात्म्य कायम हुने गरी आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंक तयार पारिनुपर्ने व्यवस्थासमेत दिग्दर्शनमार्फत गरिएको छ । तीन वटै सरकारका एकल तथा साझा अधिकार सूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने भएकाले सबै पालिकालाई जिम्मेवार भएर यी प्रावधान कार्यान्वयन गर्नसमेत आयोगले निर्देशन गरेको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ ले आयोजना बैंकको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय निकायहरूमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमावलीमा पालिकाहरूमा आयोजना बैंक स्थापना गर्न तथा आयोजनाको पहिचान, मूल्यांकन, छनोट तथा प्राथमिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । संघीय बजेटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिने आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य राखिएको हुनुपर्ने पनि मौजुदा कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश नभएको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नपाइनेसमेत व्यवस्था गरी यसलाई अनिवार्य बनाइएको हो ।

आयोजना बैंक बनाएर सोहीअनुसार वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा वित्तीय र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य आयोजना निर्माण हुने मात्र नभई प्रतिफलमुखी आयोजना छनोटमा पनि सहयोग पुग्ने ठानिएको छ । तर आयोजनाको पहिचान तथा विश्लेषण र प्राथमिकता निर्धारणबिनै आयोजना छनोट गर्दा त्यसले विकासमा बाधा पर्ने मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । हचुवाका भरमा टुक्रे आयोजना छनोट तथा बजेट विनियोजन हुने यसअघिको परिपाटीलाई नयाँ व्यवस्थाले निकै हदसम्म नियन्त्रण गर्ने आयोगको अपेक्षा छ । तयारीबिनै आयोजनाहरूका लागि बजेट छुट्याउँदा कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आउँछन् र यस्ता आयोजनाले प्रतिफल दिनसमेत सक्दैनन् ।

आयोगले तयार पारेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनअनुसार अब आयोजनाको पहिचान, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय तथा जोखिम विश्लेषण गरेर मात्रै आयोजना छनोट गर्नुपर्नेछ । यसरी आयोजनाको पहिचान, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनका आधारमा मात्र आयोजनाको सही पहिचान र त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिने दिग्दर्शनमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था राखेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले समेत स्थानीय तहले सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने र आयव्ययको प्रक्षेपण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सरकारले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ जारी गरेको थियो ।

सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण

काठमाडौँ, जेठ १६-आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माणमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना हुने, सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुनेगरी पुनर्संरचना गरिने

काठमाडौँ, १६ जेठ- आगामी आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । आन्तरिक रोजगारीको रूपमा विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन

‘कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार’ मूल नाराका साथ आजदेखि राष्ट्रिय कृषि गणना सुरु

काठमाडौँ, वैशाख ६ - ‘कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार’ मूल नाराका साथ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मङ्गलबारदेखि सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना