अब नेपालमा (युएसएआइडी)बाट स्थगित कार्यक्रमको संख्या नौ पुग्यो

(युएसएआइडी)बाट नेपालमा सञ्चालित थप सात वटा कार्यक्रम स्थगित

                                                 -रेडियो बडीमालिका संवाददाता

काठमाडौ,फागुन,१२ गते- अर्थ मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)बाट नेपालमा सञ्चालित थप सात वटा कार्यक्रम स्थगित भएको छन।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तथ्यांकलगायतका कार्यक्रमहरू स्थगित भएका हुन। विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट २० जनवरी २०२५ मा जारी कार्यकारी आदेशबमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित चारवटा कार्यक्रमहरू ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीनवटा कार्यक्रमहरू डिजाइनको क्रममा रहेकोमा उक्त आदेशबाट यी कार्यक्रमहरू समेत रोकिएको अवस्था छ,' अर्थ मन्त्रालयले डिजाइनको क्रममा रहेका कार्यक्रमका लागि पनि कुनै सहयोग प्राप्त नभएको जनाएको छ।  यसअघि ट्रम्प प्रशासनले एमसीसीसहित संघीयता र जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम रोक्का गरेको थियो। 

यस अघि पहिलो पटक  स्थगित गरिएकोका परियोजनाहरु

१  मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जनवरी २०, २०२५ मा जारी ९० दिने स्थगन आदेशपछि, नेपालमा अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाहरू अस्थायी रूपमा रोकिएका छन्।  यस आदेशअनुसार, एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू रोकिएका छन्।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न सम्झौताअनुसार, विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधार परियोजनाहरू सञ्चालनमा थिए। अमेरिकी दूतावासका अनुसार, एमसीसीका गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा रोकिएका छन् र समीक्षा पूरा भएपछि आगामी कदमबारे नेपाल सरकारसँग छलफल गरिनेछ।

यस अवस्थामा, एमसीसी परियोजनाहरूको भविष्य र कार्यान्वयनको बारेमा थप जानकारीको लागि नेपाल सरकार र अमेरिकी दूतावासको आधिकारिक सूचनाहरूको अनुगमन गर्नु आवश्यक छ।

२ संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन र जैविक विविधता संरक्षण

 अमेरिकी सरकारले नेपालमा संघीयता र जैविक विविधता संरक्षणका लागि प्रदान गर्ने सहयोगमा कटौती गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले एलन मस्कको नेतृत्वमा गठन गरेको 'डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी' (DOGE) ले नेपालका लागि ५.३९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान रद्द गरेको हो। यसमा वित्तीय संघीयता र जैविक विविधता संरक्षणका लागि छुट्याइएको २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ (२ करोड अमेरिकी डलर) र २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ (१ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर) समावेश छन्। यस निर्णयले नेपालका संघीयता र जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।

अमेरिकी अनुदानले संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन र जैविक विविधता संरक्षणका विभिन्न परियोजनाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएको थियो। यसरी अनुदानको कटौतीले यी कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र प्रभावकारितामा चुनौती ल्याउने सम्भावना छ। नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको दाबी गर्दै आएको छ। वन पुनःस्थापना, बाघको सङ्ख्या वृद्धि, र संकटापन्न प्रजातिहरूको संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको बताइएको छ।यस घटनाले नेपालका संघीयता र जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमहरूको भविष्यमा अनिश्चितता ल्याएको छ। अमेरिकी अनुदानको कटौतीसँगै, नेपालले यी कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) र संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन   पछि दोस्रो पटक ७  कार्यक्रम स्थगित गर्ने कार्य नेपालका लागि दु:खद घटना भएको विकासविदहरु बताएका छन । किनभने नेपालको विकासका लागि अमेरिकी सहयोग अपरिहार्य रहेका विज्ञहरुको भनाइ रहदै आएको छ ।

एमसीसी (Millennium Challenge Corporation): नेपाल सरकार र अमेरिकाबीचको एमसीसी सम्झौतासँग सम्बन्धित विवाद पनि अमेरिकी सहयोग स्थगित हुनको कारण हो। यस सम्झौतामा भएको असहमति र यसको बारेमा नेपालमा राजनीतिक विरोध भएको थियो। केही राजनीतिक दलहरूले यो सम्झौतामा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितको हनन हुने भन्दै विरोध जनाएका थिए। यसको कारणले सहयोगमा अवरोध परेको हुन सक्ने विश्लेषकको भनाई रहेको छ । 

सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण

काठमाडौँ, जेठ १६-आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माणमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना हुने, सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुनेगरी पुनर्संरचना गरिने

काठमाडौँ, १६ जेठ- आगामी आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । आन्तरिक रोजगारीको रूपमा विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन

‘कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार’ मूल नाराका साथ आजदेखि राष्ट्रिय कृषि गणना सुरु

काठमाडौँ, वैशाख ६ - ‘कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार’ मूल नाराका साथ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मङ्गलबारदेखि सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना