केन्द्रबाटै सफ्टवेयरमा आधारित स्वचालित (Automated Online Transfer) प्रणाली लागू गर्नु नै निष्पक्ष शिक्षक सरुवाको दीर्घकालीन र निर्विवाद समाधान

शिक्षा  नियमावली २०८३: सुधारको प्रस्थानविन्दु कि नियन्त्रणको नयाँ अस्त्र?

-रेडियो बडीमालिका
काठमाडौँ, साउन २०८३-सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि देखिएका विसंगति अन्त्य गर्ने र संघीय संरचना अनुकूल बनाउने भन्दै हालै शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। सरकार यसलाई प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र गुणस्तरकेन्द्रित कदम दाबी गरिरहेको छ। तर, यो नियमावली सार्वजनिक भएसँगै नेपाल शिक्षक महासङ्घ, निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू (प्याब्सन, एन-प्याब्सन, हिसान) र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। यसले समग्र शैक्षिक क्षेत्र तरंगित बनेको छ।

शिक्षक व्यवस्थापन र सरुवा: ज्येष्ठता भर्सेस कार्यसम्पादनको विवाद

नयाँ नियमावलीले शिक्षक सरुवा प्रणालीमा चलखेल रोक्न स्थायी भएको ३ वर्ष पूरा भएपछि मात्र सरुवा हुन पाउने र स्थानीय तहलाई बढी जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको छ। सरुवालाई व्यवस्थित गर्न खोजिए पनि नीतिगत रूपमा केही कमजोरी औंल्याइएको छ । सरुवाको मुख्य आधार ज्येष्ठता (सेवा अवधि) लाई मात्र बनाउँदा दक्ष, युवा र उच्च कार्यसम्पादन भएका शिक्षकहरूले अवसर नपाउने जोखिम बढेको छ।  शिक्षक सरुवामा शैक्षिक योग्यता, तालिम, नवप्रवर्तन र विद्यालयको वास्तविक आवश्यकतालाई निश्चित अंकभार (अंक प्रणाली) तोकी प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

 निजी विद्यालयमाथि कडाइ: १० लाख धरौटी र करको दबाब

नयाँ नियमले निजी विद्यालय सञ्चालनमा कडाइ गर्दै माध्यमिक तहका विद्यालयले १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। साथै विद्यार्थीबाट असुल गरिने शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाइएको छ। सकारात्मक पक्ष: यसले विनापूर्वाधार च्याउझैँ उम्रिएका कमसल विद्यालयलाई नियमन गर्न र विद्यार्थीको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। प्याब्सन तथा हिसान जस्ता संगठनहरूले शिक्षालाई संविधानले मौलिक हक मानेको अवस्थामा अभिभावक र विद्यालयमाथि थप कर थोपर्नु अन्यायपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले निजी क्षेत्रको ६०० अर्बभन्दा बढीको लगानी र लाखौँको रोजगारीलाई हतोत्साही बनाउनेछ।

 शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा तरंग: २५ लाख धरौटीको बहस

सरकारले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई नियमन गर्न 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा नियमावली, २०८३' लागू गरेको छ। यसमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने र विद्यार्थी विदेशमा समस्यामा परे परामर्श संस्था नै जिम्मेवार हुनुपर्ने कडा प्रावधान छ।

व्यवसायीहरूले यसलाई "सुधारभन्दा पनि व्यवसायमाथिको दमन" का रूपमा लिएका छन्। विदेश गइसकेपछि परिवारकै सम्पर्कमा नरहने विद्यार्थीको जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीले लिन नसक्ने व्यावहारिक तर्क उनीहरूको छ। यसले साना व्यवसायी विस्थापित भई सेवा महँगो हुने र अन्ततः विद्यार्थी नै मर्कामा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

शिक्षक महासङ्घको असन्तुष्टि: "समस्या समाधानभन्दा नियन्त्रणमुखी"

नेपाल शिक्षक महासङ्घले संशोधित नियमावली शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको हितमा नभएको भन्दै १० बुँदे फरक मत सार्वजनिक गरेको छ।  राहत, साविक उच्च मावि, बाल विकास, र करार गरी करिब १ लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका दीर्घकालीन समस्यालाई यो संशोधनले छुन सकेको छैन। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार सरकारले शिक्षकहरूको पेसागत संस्थाको अधिकारलाई संकुचित पार्न र सरकारी नियन्त्रण बढाउन यो नियमावली ल्याएको हो।

मुख्य सकारात्मक र रूपान्तरणकारी व्यवस्थाहरू

विवादका बीच पनि नियमावलीमा केही महत्वपूर्ण र आधुनिक सुधारहरू समेटिएका छन् । ई-पेन्सन (e-Pension): शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउन अनलाइन प्रणाली (ई-पेन्सन) जोड दिइएको छ, जसले सेवा निवृत्त शिक्षकलाई राहत दिनेछ । विद्यालय शिक्षामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न निषेध गरिएको छ। स्थानीय सिकाइ उपलब्धि समिति: स्थानीय स्तरमै विद्यार्थीको सिकाइ स्तर पहिचान गरी गुणस्तर सुधार्न 'स्थानीय स्तरमै सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समिति' को व्यवस्था गरिएको छ।

 आगामी बाटो

शिक्षा नियमावली २०८३ ले प्रशासनिक र प्राविधिक रूपमा केही राम्रा सुधारका ढोका खोले पनि सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल र सहमति विना ल्याइएकाले यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। नियमन आवश्यक छ, तर त्यो नियन्त्रणमुखी वा व्यवसाय नै बन्द गराउने प्रकृतिको हुनुहुँदैन। आगामी नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण र संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई समेत ध्यानमा राख्दै सरकारले आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घ र निजी क्षेत्रसँग वार्ता र संवादमार्फत व्यावहारिक संशोधन गर्नु नै अहिलेको निकास देखिन्छ। शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ ले शिक्षक सरुवा प्रणालीमा व्यापक फेरबदल गरेसँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकहरू माझ यसको तीव्र पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ. सरकारले सरुवा प्रक्रियामा हुने राजनीतिक चलखेल, आर्थिक लेनदेन र सोर्सफोर्स अन्त्य गर्न नयाँ मापदण्ड ल्याएको दाबी गरे पनि शिक्षक महासङ्घ लगायतका सरोकारवालाहरूले यसलाई "व्यावहारिक र वैज्ञानिक नभएको" भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

शिक्षक सरुवामा अंक प्रणाली र अवधि तोकिएपछि तरंग: विकृति अन्त्यको प्रयास कि शिक्षकमाथि थप सास्ती?

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विवादित र राजनीतिकरण हुने विषय हो— शिक्षक सरुवा. यसै विसंगतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने घोषणासहित सरकारले हालै जारी गरेको शिक्षा नियमावली, २०८३ मा शिक्षक सरुवा सम्बन्धी कडा र नयाँ कानुनी प्रबन्धहरू समेटेको छ. यो व्यवस्थाले वर्षौँदेखि एउटै सुगम विद्यालयमा रजगज जमाएर बसेका शिक्षकहरूलाई दुर्गममा पठाउन बाटो खोलेको छ भने अर्कोतर्फ जेहेन्दार र नवप्रवेशी शिक्षकहरूमाथि केही व्यावहारिक बन्देजहरू पनि सिर्जना गरेको छ ।

के छन् सरुवा सम्बन्धी नयाँ र मुख्य व्यवस्थाहरू?

नियमावलीले सरुवालाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउन निम्न बमोजिमका आधारभूत नियमहरू तय गरेको छ । न्यूनतम सेवा अवधि (३ वर्ष अनिवार्य): कुनै पनि विद्यालयमा स्थायी नियुक्ति पाएको वा सरुवा भई आएको शिक्षकले कम्तीमा ३ वर्ष सोही विद्यालयमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्नेछ. यसअघि वर्ष दिन नपुग्दै राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरुवा मिलाउने प्रवृत्तिलाई यसले पूर्ण रूपमा रोक्नेछ । अंक प्रणाली (Point System) को सुरुवात: अब सरुवा हचुवाका भरमा नभई शिक्षकको ज्येष्ठता (सेवा अवधि), कार्यसम्पादन र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव को अंकभार गणना गरेर मात्र गरिनेछ । स्थानीय तहको सहमति: एकै स्थानीय तहभित्र वा अन्तर-स्थानीय तहमा सरुवा हुँदा सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा शाखाको प्रत्यक्ष समन्वय र पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।

सकारात्मक पक्षहरू: सुशासन र विकृति अन्त्यको आधार

अनुसन्धानका क्रममा नयाँ सरुवा प्रणालीले विद्यालय शिक्षामा दुरगामी र सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । सोर्सफोर्स र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य: यसअघि नेता, मन्त्री वा कर्मचारीलाई रिझाएर आकर्षक वा सुगम विद्यालयमा सरुवा मिलाउने "कमिशनतन्त्र" चल्ने गरेको थियो. अंक प्रणाली र ३ वर्षे बाध्यकारी नियमले यसलाई करिब शून्यमा झार्नेछ । दुर्गमका विद्यालयले शिक्षक पाउने: सुगम (काठमाडौँ वा सहरी क्षेत्र) मा मात्र बस्न चाहने शिक्षकहरू अब निश्चित अंक प्राप्त गर्नका लागि भए पनि दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा जान बाध्य हुनेछन् । यसले दुर्गमका विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधार्न मद्दत पुग्नेछ ।  शिक्षकहरू छिटो-छिटो परिर्वतन नहुँदा विद्यार्थीले एउटै शिक्षकसँग लामो समय पढ्न पाउनेछन्, जसले गर्दा शिक्षक र विद्यार्थीबीचको सम्बन्ध प्रगाढ भई नतिजा राम्रो आउनेछ ।

 नकारात्मक तथा चुनौतीपूर्ण पक्षहरू: शिक्षक महासङ्घको फरक मत

यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा त्रुटिरहित भने छैन. नेपाल शिक्षक महासङ्घ र आन्दोलनरत शिक्षकहरूले यसमा रहेका व्यावहारिक जटिलताहरू औंल्याएका छन् । कार्यसम्पादन भर्सेस ज्येष्ठताको द्वन्द्व: नयाँ नियमले 'ज्येष्ठता' लाई बढी जोड दिँदा भर्खरै सेवामा प्रवेश गरेका, प्रविधिमैत्री र ऊर्जावान् युवा शिक्षकहरू सधैँ ओझेलमा पर्ने र उनीहरूले आफ्नो पायक पर्ने स्थान रोज्न दशकौँ कुर्नुपर्ने अवस्था आउने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

महिला र अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई मर्का: ३ वर्षको कडा बन्देजले गर्दा भर्खरै विवाह भएका महिला शिक्षिकाहरू वा विशेष स्वास्थ्य समस्या र अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूलाई तत्काल पारिवारिक पुनर्मिलन वा उपचारका लागि सुगममा सरुवा हुन अत्यन्तै कठिन हुनेछ. ।

पालिका तहको सम्भावित 'पूर्वाग्रह': सरुवाको अधिकार स्थानीय तह (पालिका) का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिको समन्वयमा सुम्पिँदा, स्थानीय स्तरमा दलगत आस्थाका आधारमा शिक्षकहरूलाई नियोजित रूपमा सरुवा गरेर 'दुःख दिने' वा 'खेद्ने' माध्यम बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ.

निकासको बाटो

शिक्षा नियमावली २०८३ ले ल्याएको शिक्षक सरुवाको नयाँ मोडेलले प्रशासनिक सुशासन र पद्धति (System) बसाल्न खोजेको देखिन्छ, जुन आफैँमा स्वागतयोग्य कदम हो. तर, कानुन जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यो व्यवहारिक र मानवीय हुनुपर्छ । सरकारले कडा रूपमा ३ वर्ष तोके पनि बिरामी, अपाङ्गता भएका र सुत्केरी वा महिला शिक्षकहरूको हकमा विशेष र लचिलो अपवाद (Exceptions) को व्यवस्था गरिएकोमा हकको संवोधन भएको मानिएको छ । साथै, स्थानीय तहले गर्ने सरुवालाई निष्पक्ष बनाउन केन्द्रबाटै सफ्टवेयरमा आधारित स्वचालित (Automated Online Transfer) प्रणाली लागू गर्नु नै निष्पक्ष शिक्षक सरुवाको दीर्घकालीन र निर्विवाद समाधान हुनसक्छ  ।

बाजुराका नौ वटै पालिकामा शिक्षा नियमावली २०८३ अझै कार्यान्वयन भएन , स्थानीय तह र विद्यालयहरूमा नियमावली अनुकुल  गतिविधिहरू गर्न सुझाव

नयाँ शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी भएसँगै दुर्गम र भौगोलिक रूपमा विकट रहेको बाजुरा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षा नियमावली

त्रिवेणी नगरपालिका बाजुराका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई खुवाउने दिवाखाजा मेनु तयार

त्रिवेणी,तोली,बाजुरा,जेठ ५ गते-  त्रिवेणी नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि दिवा खाजा खुवाउन  दिवाखाजाको मेनु तयार गरिएको