काठमाडौं ४ चैत- नेपाल टेलिकमले ७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. बैकुण्ठ अर्यालले कम्पनीले ७ अर्ब ३३ करोड खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको बताएका हुन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कम्पनीको १४ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले कोभिड-१९ महामारीका कारण भ्वाइस तथा अन्तरदेशीय सेवामा कमी आएको र विभिन्न प्रकारका अफरहरुले सस्तोमा सेवा उपलब्ध गराउँदा राजस्वमा कमी देखिएको बताए ।

प्रविधिमा भएको विकास र परिवर्तनसँगै विश्वमै भ्वाइस सेवाको व्यापार क्रमशः डाटा तथा अन्य भ्यालु एडेड सेवामा रूपान्तरण हुने क्रममा रहेको, बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण व्यापार प्रबर्द्धनका लागि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने वाध्यता विद्यमान रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तो अवस्थामा समेत कुल राजस्व र खूद नाफा क्रमशः ४२ अर्ब २१ करोड र ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कायम गर्न कम्पनी सफल भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रविधिको विकास, ग्राहकको आवश्यकता, आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको अपरिहार्यता जस्ता पक्षहरूको विश्लेषण र मूल्यांकन गरी कम्पनीले आफ्नो सेवालाई समयसापेक्ष बनाइ मुलुकभर ७७ जिल्लाका ७२० भन्दा बढी स्थानीय निकायमा ४जी/एलटीई सेवा उपलब्ध गराइसकेको र बाँकी स्थानमा छिट्टै यो सेवा विस्तार गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।

टेलिकमले सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर उपलब्ध पनि गराउने भएको छ ।सेयरधनीहरुको मनोबललाई उच्च बनाउन बोनस सेयर २० प्रतिशत उपलब्ध गराउन लागिएको उनले बताए । अध्यक्ष अर्यालले टेलिकमको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी पूर्वाधार निर्माणको काममा तीव्रता दिएको पनि बताए ।

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)बाट नेपालमा सञ्चालित थप सात कार्यक्रम स्थगित

(युएसएआइडी)बाट नेपालमा सञ्चालित थप सात वटा कार्यक्रम

सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण

काठमाडौँ, जेठ १६-आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माणमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना हुने, सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुनेगरी पुनर्संरचना गरिने

काठमाडौँ, १६ जेठ- आगामी आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । आन्तरिक रोजगारीको रूपमा विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन