प्रमुख राजनीतिक दलहरू शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन गम्भीर हुन आवश्यक

माओवादी जनयुद्धकालीन मुद्दा र सङ्क्रमणकालीन न्याय

शान्ति सम्झौतामार्फत एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अवतरणसँगै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको ऐतिहासिक तथ्य हो। शान्ति प्रक्रियापछि मुलुकका राजनीतिक विकासक्रमले संविधान सभाको निर्वाचन दियो। पहिलो निर्वाचनले संविधान बन्न नसके पनि दोस्रो संविधान सभाले मुलुकमा जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान आज हामीसँग क्रियाशील छ। केही लामो समय लागे पनि शान्ति प्रक्रियाकै फलस्वरूप मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक युगमा छ। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बद्ध सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण केही ढिला भए पनि त्यसको विधि र प्रक्रियाप्रतिको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा छ।

शान्ति सम्झौतापश्चात् माओवादी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेशसँगै यो विषय निरूपण हुन बाँकी विषयका रूपमा लामो समयदेखि रहँदै आइरहेको विषय हो। बेलाबखतमा यस विषयले विभिन्न प्रकारका तरङ्ग पनि सिर्जना गरिरहेको पाइन्छ। तसर्थ यो विषयलाई सरकार तथा राजनीतिक दलले छिटोभन्दा छिटो निरूपण गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ। डेढ दशकभन्दा लामो यस विषयलाई समयमै निरूपण गर्ने प्रयास नहुनु राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीका रूपमा पनि कतिपयले लिने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहकालीन एक अभिव्यक्तिमा रिट दायर गर्न आदेश दिएपछि यो प्रसङ्ग अहिले विशेष रूपमा विचाराधीन विषयका रूपमा चर्चामा आएको छ। शान्ति प्रक्रियासँगै मुलुक शान्तिपूर्ण मार्गमा अग्रसर भइसकेको अवस्थामा बाँकी थाती रहेका माओवादी द्वन्द्वका विषय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाकै आधारमा टुङ्ग्याउनु मुलुक र मुलुकवासीका निम्ति उपयुक्त हुने देखिन्छ। 

देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन गम्भीर देखिन्छन्। यसमा मतैक्यसमेत देखिन्छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको सहयोगी भूमिका रहनुपर्ने उनीहरूको विश्वासको पनि सम्मान गरिनुपर्छ। 

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको यो मुद्दा कुनै एक दलसँग सम्बद्ध दलीय मुद्दा नभई मुलुककै साझा मुद्दाका रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा दलहरूको सहमतिमा यो विषय यथाशीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। शान्ति सम्झौताको आधारमा टेकेर मुलुक अगाडि बढिसकेको अवस्थामा कहीँकतैबाट अवरोध सिर्जना गरिनु हुँदैन। साथै, सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्समक्ष गरिएका प्रतिबद्धता तथा पीडित परिवारका निम्ति पनि यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउनुको कुनै विकल्प देखिँदैन। शान्ति सम्झौता भएपश्चात् समाधान हुनुपर्ने यो विषय यति लामो अवधिसम्म लम्बिनु आफैँमा उपयुक्त कुरो भने होइन। लामो अवधिसम्म अल्झिरहेको यो महत्वपूर्ण विषय समाधानका निम्ति सरकारको तत्परता निकै महत्वपूर्ण हुनेछ। 

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप कानुन परिमार्जन गर्ने तत्परता अगाडि बढेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी आयोग गठन गर्न कानुन बनाउनेतर्फ ढिलाइ गरिनु हुँदैन। यसतर्फ मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल सहमत हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। विभिन्न कोण, दृष्टिकोणबाट मुलुक पछाडि फर्किन सक्ने अवस्थामा छैन। मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति पनि यो स्थितिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास एवं समृद्धि अगाडि बढाउन विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिनु महत्वपूर्ण पक्ष हो। सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका सन्दर्भमा पनि यही मान्यता लागू हुन्छ र सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबिना यो विषय निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था पनि छैन। तसर्थ सबैको सकारात्मक सहयोगसहित यो विषयलाई लामो समयसम्म थाती राखिनु हुँदैन। 

शान्ति सम्झौताअनुरूप सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले यस सम्बन्धमा काम कारबाही अगाडि बढाउनु युक्तिसङ्गत तथा दिगो शान्ति स्थापनाको सम्भावना बढी देखिन्छ। राष्ट्रको साझा मुद्दाको रूपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषयलाई सबै पक्षको साथ र सहयोगसहित यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु-याउने कुनै विकल्प छैन। यस्ता विषयहरू समयक्रमसँगै थप जटिल बन्दै जान सक्ने अवस्थामा समाधानमा राजनीतिक दलहरूको ध्यानकर्षण पनि अति महत्वपूर्ण पक्ष हो। यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याएर शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिने कार्यमा सबै राजनीतिक दलद्वारा इमानदार प्रयत्न गर्नु अत्यावश्यक छ। संसद्को जारी अधिवेशनमा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषयको टुङ्गो लगाउन दलहरूको इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुनेछ र यो असम्भव विषय भने होइन। टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय समयमै सम्पन्न गर्दा विषयले सार्थकता पाउने स्पष्टै छ।  ( साभार : गोरखापत्र )

सङ्क्रमणकालीन न्याय मेलमिलाप आयोगबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ : महासचिव गुरुङ

काठमाडौं - नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यता अनुरुप यो सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगमार्फत  समाधान गर्ने विषय भएको बताउनुभएको छ ।

मङ्गलबार बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा जे जस्ता बहस उठेको र छलफल चलिरहेको सन्दर्भमा यसको क्षेत्राधिकार भनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यता अनुसार सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

महासचिव गुरुङले भन्नुभयो, “अहिले सङ्क्रमणकालीन न्याय  सम्बन्धितको विषयमा जे जस्ता बहस उठिरहेका छन्, छलफल चलिरहेका छन् । यसको क्षेत्राधिकार भनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यता अनुसार सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगमार्फत नै समाधान गर्ने विषय हो । यो विषायन्तर कसैले पनि गर्नुहुँदैन र क्षेत्राधिकारको अन्तर पनि कसैले पनि गरिनुहुँदैन ।”

उहाँले यस विषयमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल  ‘प्रचण्ड’ सहित माओवादीका अन्य घटक दलहरुसँग पनि छलफल भएको बताउनुभयो । “साथ साथै माओवादी आन्दोलनको सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषय पनि थियो । मुख्यतः दुइवटा विषयसँग बढी नै सम्बन्धित थियो”, मङ्गलबार बिहान बालुवाटार बैठकमा पनि यी दुई मुख्य विषयमा छलफल भएको उहाँको भनाइ छ ।

राज्यको प्रचलित कानुन अनुसार पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय बृहत् शान्ति सम्झौता अन्तर्गत केन्द्रित गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको प्रचलित कानुनले, राज्यको बृहत् शान्ति सम्झौता र प्रचलित कानुनले चाहिँ सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग अथवा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र मान्यताअन्तर्गत केन्द्रित गरेको छ । यस कारणले गर्दा ती निकायमा छिटोभन्दा छिटो संयन्त्र परिपूर्ति गरेर त्यसमार्फत नै सबै समस्या सम्बन्धित प्रक्रियाका बाँकी समस्या छिटोभन्दा छिटो हल गरिनुपर्छ ।”  सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले ‘रिट दायर’ गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक दलहरू गम्भीर छलफलमा जुटेका छन् । 

प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विपक्षी बनाइएको रिट दायर गर्न सर्वोच्चको आदेश आएपछि राजनीतिक दलहरू सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी कामकारबाहीको समीक्षामा जुटेका हुन् । 

राजनीतिक दलहरूले तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको विषयमा उठेका सवाल र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाकै आधारमा सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै यसलाई सर्वोच्च अदालतको सहयोगी भूमिका हुने दलहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका सवालमा उठेका विषयको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाकै आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्याय राष्ट्रको साझा मुद्दा रहेको बताउँदै राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा यो विषय चाँडै टुङ्ग्याउने प्रस्ट पार्नुभयो । 

सङ्क्रमणकालीन न्याय साझा मुद्दा : लेखक

कांग्रेस नेता लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट कुरा आए पनि माओवादीको दसवर्षे जनयुद्धमा भएका घटनालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । हामी गम्भीर ढङ्गले छलफलमा छौँ । त्यसैले यो विषय संसद्को यस अधिवेशनबाट टुङ्ग्याइनेछ ।”

उहाँले यस सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम कानुन परिमार्जन गर्न, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने तथा द्वन्द्वका बेला पीडित व्यक्ति र परिवार उनीहरूलाई न्याय प्रदान गर्नेगरी कानुन बनाउने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “संसद्भित्र र संसद्बाहिरका राजनीतिक दलहरू गम्भीर छौँ । पीडित व्यक्ति र परिवारको न्यायलाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माण गर्ने र आयोगहरू गठन गर्नु छ किनभने यो हामी सबैको साझा विषय हो । सकारात्मक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ ।”

नेता लेखकले सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे टीका–टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि अदालतबाट सहयोगी भूमिकाको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बुझ्नुपर्छ, यो देशको साझा एजेन्डा हो । अदालतले सहयोगी भूमिका रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सकारात्मक रूपमा टुङ्ग्याउनेतर्फ हामी केन्द्रित छौँ ।”

ढिलाइ गर्नुहुँदैन : ज्ञवाली

एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले सङ्क्रमणकालीन न्यायकै प्रक्रियाबाटै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । 

उहाँले पुस १० गते गठन माओवादी–एमालेको ‘सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’मा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने भनिएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पटक–पटक अवसर आउँदा पनि कांग्रेस र माओवादी साथीहरूले त्यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अग्रसर देखिनुभएन । ढिलाइ गर्ने कारणै थिएन ।”

उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने प्रमुख दायित्व सरकारमा सम्मिलित दलहरूको रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले साझा कार्यक्रममा छ महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने भनेकै थियो । पीडितको भावना र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेका प्रतिबद्धताका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाटै यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”

उपमहासचिव ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उठाएकाले सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा ढिलाइ भयो भन्दैमा पीडितले नियमित न्याय प्रक्रियाबाट ढोका बन्द भयो भन्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्यसैले आयोगको कामकारबाहीमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यथाशक्य न्याय निरूपण गर्नुपर्छ ।”  ( साभार : गोरखापत्र )

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु-याउन आग्रह

काठमाडौँ -राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट भएका बहसका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। साथै आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पु-याउन आग्रह पनि गरेको छ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोगहरू गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुङ्गोमा पु-याउन सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आयोग आग्रह गर्दछ।” 

 सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, यस आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी ऐन संशोधन र आयोग गठन गर्न आयोगले सुझाएको छ। 

२०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सङ्क्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई सङ्कुचित गर्नु न्यायोचित नहुने बताएको छ।

सरकार र आयोग जिम्मेवार

यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन सरकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। पछिल्लो समय द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आयोग र नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारबारे भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति भइरहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ।

अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष र पीडितलाई न्याय दिन सरकार र आयोग दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाउनुभएको छ। आयोग र अन्य न्यायिक निकायको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने गरी अनुचित गतिविधि नगर्न पनि बारले आग्रह गरेको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउने उद्देश्यले विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारका कार्य गर्दै आइरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चीनका राष्ट्रपति सीबीच ऐतिहासिक भेटवार्ता: द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा खुला र स्पष्ट रुपमा छलफल

  काठमाडौ, असोज ६ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चीनका राष्ट्रपति सी चीन फिङबीच ऐतिहासिक भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ।  चीनको

नेपाली कांग्रेसको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय

काठमाडौँ,  चैत, ५- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आज बसेको बैठकले पार्टी सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ

रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित

काठमाडौं, २५ ,फागुन  -राष्ट्रपतिमा पूर्व सभामुख एवम् नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन