प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित प्रकाशमानसिंह राउत संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित

मानहानि अदालतको रहर हैन, अदालत आवेग र प्रतिशोध लिएर मानहानिको सन्दर्भ उजागर गर्दैन । -प्रकाशमानसिंह राउत, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित प्रकाशमानसिंह राउत संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित

काठमाडौँ,आश्विन १७,२०८१-सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित प्रकाशमानसिंह राउत संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मतले अनुमोदन भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ असोज १९ मा अनिवार्य अवकाश गएपछि राउतले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले राउतसँग समसामयिक विषयमा प्रश्न गरेका थिए । राउतले बार र बेन्चबीच विवादको कारक बनेको न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको बचाउ गरेका छन् । उनले राउतले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै न्यायाधीश सिफारिस गरिएको र नियमावली विवादको विषय समाधान गर्नका लागि आफूले पहल लिने पनि बताए । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरू सुनिता बराल, डीपी अर्याल, प्रकाश अधिकारी, जीवन परियारले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनले बार र बेन्चबीच सिर्जना गरेको विवादको विषयमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गरेका थिए । न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनले ल्याएको विवादले नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेको पनि उनीहरूको भनाइ थियो । ‘नियमावली संशोधन संविधानविपरीत हो कि होइन ? नियमावली संशोधनमा संसद्ले प्रत्यायोजित गर्ने सीमा के हो ?’ भनी सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए ।

राउतले भने नियमावलीमा गरिएको संशोधनको बचाउ गरेका थिए । ‘उच्च अदालतको न्यायाधीशमा यदि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार या विशिष्ट श्रेणीका कोही मान्छे गए भनेमात्र वरीयता कहाँ राख्ने भन्ने संशोधन छ । राज्यले वरीयता बनाएको छ, १० नम्बरमा मुख्य न्यायाधीश, ११ नम्बरमा मुख्य रजिस्ट्रार, १२ नम्बरमा रजिस्ट्रार र १३ नम्बरमा उच्च अदालतको न्यायाधीश । यहाँबाट मुख्य रजिस्ट्रार भएर पठाउने मान्छेहरूलाई वरीयतामा कहाँ राख्ने सन्दर्भमा यो आएको हो,’ राउतले भने, ‘यो (नियमावली संशोधन) नभए पनि ‘गुड प्राक्टिस’ मा गर्न सकिन्थ्यो । त्यतिबेला यो आयो, अहिलेको सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश) पनि जाँदै हुनुहुन्छ । मैले यसको कुनै न कुनै वैधानिक निकासका लागि प्रयास गर्छु र सक्छु भन्ने लाग्छ ।’ नेपाल बारले उठाएका विषयको सम्बोधन गर्नका लागि आफू तयार रहने पनि राउतको भनाइ थियो । बारले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने उनले सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अध्यक्षता गरेको असोज ११ को न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । न्यायपरिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, कानुनमन्त्री अजय चौरसिया र अन्य दुई जना परिषद्का सदस्यले सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय संविधानको व्यवस्थाअनुसार गरिएको स्पष्ट पार्दै राउतले थपे, ‘संविधानमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई छ । संविधानले तिमीले यो काम गर भन्छ अनि संविधानबमोजिम गरेको कामलाई असंवैधानिक भन्ने अर्थ लगाउँदा के हुन्छ ?’

उक्त निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्दाको पेसी कात्तिक १ मा तोकिएको छ । बार अध्यक्षलाई अवहेलनाको मुद्दा लगाएको विषयमा सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाफमा राउतले भने, ‘मानहानि अदालतको रहर हैन । अदालत आवेग र प्रतिशोध लिएर मानहानिको सन्दर्भ उजागर गर्दैन । मानहानिको मुद्दा विशिष्ट, संवेदनशील र गम्भीर परिस्थितिलाई उसले कसरी आकलन गर्छ, त्यो परिस्थिति, त्यो बेला यसले निकास पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।’

सांसद जगप्रसाद शर्माले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएका ५२ जनाविरुद्ध परेको मुद्दाको किनारा कार्यकाल सकिने बेलासम्म पनि किन सुनुवाइ नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा राउतले आगामी पुस १७ मा पेसी रहेको मात्रै उल्लेख गरे । राउतले सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा ‘अदालतमा बिचौलियाहरूको अवाञ्छित गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने’ उल्लेख छ । राउतको कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशका रूपमा २०८२ चैतसम्म रहनेछ । (जयसिंह महरा कान्तिपुर‌)