कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपियाँ (५९.८ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपियाँ (२०.३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ (१९.९ प्रतिशत) विनियोजन गरियो

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन

काठमाडौँ, जेठ १५ गते - नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपियाँ (५९.८ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपियाँ (२०.३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ (१९.९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकारमा वृद्धि गरिएको छ ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूको विवरण:

ठूलो संरचनागत सुधार र एआई युगमा फड्को मार्ने लक्ष्यसहितको बजेट (आर्थिक वर्ष २०८३/८४)

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल रू. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त बजेटले मुलुकको शासकीय संस्कार, कर प्रणाली, र प्रविधिको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने नीति लिएको छ ।विगतका परम्परागत शैलीभन्दा भिन्न र साहसिक कदमहरू चालिएको यस बजेटलाई 'उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र प्रविधिमैत्री रूपान्तरणको दस्तावेज' का रूपमा हेरिएको छ ।

बजेटको आकार र स्रोत व्यवस्थापन

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १९.९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो खर्च चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले बढी हो । खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूको विवरण:

राजस्व संकलन: रू. १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड ।

वैदेशिक अनुदान: रू. ६१ अर्ब ७४ करोड ।

वैदेशिक ऋण: रू. २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड ।

आन्तरिक ऋण: रू. ४ खर्ब १० अर्ब ।

बजेटका मुख्य विशेषताहरू र ठूला सुधारहरू

१. कर प्रणालीमा व्यापक पुनरावलोकन र राहत

आयकर छुटको सीमा दोब्बर: साधारण नागरिकको करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।  साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरमा १० प्रतिशत विन्दुले कटौती गरिएको छ । ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज: स्वदेशी उद्योग र बजारलाई सहज बनाउन हाल लाग्दै आएका ३६० वस्तुहरूको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा छुट: उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बिल जारी हुनासाथ १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) छुट पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरिनेछ ।

२. चुस्त प्रशासनिक संरचना र खर्च कटौती

मन्त्रालय र निकायहरूको कटौती: संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको छ । यसैगरी ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज, ६ वटा मर्ज र १८ वटाको पुनर्संरचना गरिनेछ । रू. २० अर्ब बचतको लक्ष्य: कार्यालय सञ्चालन खर्चमा व्यापक कटौती, अनावश्यक भत्ता र कोषहरूको खारेजी तथा मर्जरका कारण सुरुवाती चरणमै करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि: मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको छ र कार्यसम्पादनमा आधारित थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी कुल पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतको वृद्धि गरिएको छ ।

३. सूचना प्रविधि र 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स' (AI) मा फड्को

देशको पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र: काठमाडौँको स्यूचाटारमा नेपालकै पहिलो 'सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र' स्थापना गरी स्टार्टअप र उद्यमीहरूलाई सहुलियत दरमा कम्प्युटिङ क्षमता उपलब्ध गराइनेछ । नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री: नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर राखी बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गरिनेछ र सो रकम नेपाललाई 'टेक हब' बनाउन लगानी गरिनेछ । रिमोट वर्क र डिजिटल निर्यात: विदेशमा रहेका रोजगारदाताका लागि नेपालमै बसेर काम गर्ने (Remote Work) वातावरण बनाउन स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

४. पूर्वाधार, जलविद्युत् र प्रादेशिक 'चतुर्भुज' मोडेल

१०४० मेगावाट विद्युत् थप: आगामी आर्थिक वर्षभित्र जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा गरी कुल १०४० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विभाजन: प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिनेछ । प्रादेशिक आर्थिक केन्द्र (क्वाड): विकासलाई सन्तुलित बनाउन 'गण्डकी चतुर्भुज', 'कर्णाली चतुर्भुज' र 'मध्य-मधेस चतुर्भुज' जस्ता रणनीतिक प्रादेशिक आर्थिक हबहरूको अवधारणा ल्याइएको छ । सडक पूर्वाधार: पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ४ लेनमा उकास्ने लक्ष्यसहित ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा आउने घोषणा गरिएको छ ।

५. कृषि र सामाजिक सुरक्षामा आमूल परिवर्तन

कृषिमा ४०% प्रोत्साहन अनुदान: कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा न्यूनतम २ करोड लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । बालपोषण भत्ता दोब्बर: देशभरका दलित बालबालिकाहरूले पाउने बालपोषण भत्तालाई दोब्बर बनाई मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना: आगामी ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने र बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्य क्षेत्रगत बजेट विनियोजन

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बलियो प्रस्थानविन्दु

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को यो बजेट केवल अङ्कहरूको संकलन मात्र नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री दिशामा डोर्‍याउने एउटा साहसिक कदम हो । करको दरमा गरिएको भारी पुनरावलोकन, प्रशासनिक खर्चमा गरिएको निर्मम कटौती र एआईजस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको अंगीकारले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने र नागरिकमा नयाँ भरोसा जगाउने देखिन्छ । यदि बजेटमा निर्दिष्ट गरिएका नीति र कानुनी सुधारहरू "मिसन मोड" मा समयमै कार्यान्वयन हुन सके यसले नेपालको विकास दरलाई नयाँ उचाइ दिने निश्चित छ ।

संरचनागत रूपान्तरण, प्रविधि र सुशासनको नयाँ युगको शुरुवात हुने सरकारको बिश्वास

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल रू. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको ऐतिहासिक र रूपान्तरणकारी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको  यो बजेटले राज्यको चरित्र, शासकीय संस्कार र अर्थतन्त्रको स्वरूप नै बदल्ने साहसिक लक्ष्य लिएको छ । विगतको नीतिगत अन्योल, ढिलासुस्ती र राज्यस्रोतको दोहनलाई अन्त्य गर्दै यो बजेट स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको जायज अपेक्षा पूरा गर्ने बलियो नीतिगत उपकरण बनेर आएको छ ।

बजेटले समेट्न आवश्यक पक्षहरु

१. एआई र प्रविधिको गफ, तर नवीकरणीय ऊर्जा (EV र सफा ऊर्जा) मा मौनता

बजेटले काठमाडौँको स्यूचाटारमा एआई फ्याक्ट्री र एआई प्रोसेसिङ युनिट स्थापना गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना त अघि सार्‍यो । तर, नेपालको अर्थतन्त्रलाई वास्तवमै आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने विद्युतीय सवारी साधन (EV) र नवीकरणीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने ठोस प्याकेज  बनेन । पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने खुद्रे प्रोत्साहन बाहेक ग्यास सिलिन्डरलाई शतप्रतिशत विस्थापन गर्ने र विद्युतीय सवारीलाई सर्वसुलभ बनाउने रणनीतिक कर छुटका नीतिहरू बजेटमा कतै देखिएनन । प्रविधिको बारेमा  क्लिन-टेक (Clean-Tech) र हरित अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने अवसर बजेटमा समेटिएन ।

२. सहकारी पीडितको घाउमा मलम: आश्वासनका साथ  ठोस निकासको उपाय खोजिदै

विगत केही वर्षदेखि नेपालको वित्तीय र सामाजिक क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाएको आरोप लागेको  सबैभन्दा ठूलो सङ्कट 'सहकारी ठगी' हो।  नेपालमा सहकारी बचत कर्ताहरुको लाखौँकरोडौ बचत रकम  बचतकर्ताले फिर्ता पाएका छैनन । बजेटले 'एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोष' को निरन्तरता र समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गर्ने परम्परागत भाषा त दोहोर्‍यायो । तर, ती पीडितहरूले तत्काल आफ्नो फसेको रकम कसरी र कहिले फिर्ता पाउँछन् भन्नेबारे कुनै स्पष्ट 'टाइमलाइन' वा राज्यले अग्रिम ग्यारेन्टी दिने कोषको ठोस घोषणा गर्न सकेन। वित्तीय प्रणालीप्रतिको गुमेको जनविश्वास फर्काउन क्रान्तिकारी  आपत्कालीन कदमको व्यवस्था भएको पनि भेटीएन ।

३. आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी 'स्टार्टअप'

बजेटले पुँजीगत खर्चको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा छुट्याएर राम्रो कार्यको थालनी गरेको छ । तर,  बिज्ञहरुका अनुसार नेपालको व्यापार घाटा चुलिनुको मुख्य कारण कृषि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनियन्त्रित आयात हो। बजेटले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर त घटायो, तर 'मेड इन नेपाल' उत्पादनहरूलाई बजार ग्यारेन्टी गर्ने र आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने बलियो नीतिगत पर्खाल (Protective Tariffs) खडा गर्न सकेन। ससाना नवउद्यमी (Startups) का लागि कर्जा प्रक्रिया अझै पनि झन्झटिलो छ, जसलाई सरलीकृत गर्ने ठोस ढाँचा बजेटमा अझै अमूर्त नै छ ।

४. विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई उत्पादनमा जोड्ने आधार कमजोर

बजेटले 'विप्रेषण-लगानी मिलान कोष' को कुरा गरेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सीप उपयोग गर्ने भनेको छ । तर, खाडी,मलेसिया लगायतका बिदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ युवाहरूको रेमिट्यान्सलाई नेपालको जलविद्युत्, उत्पादनमूलक उद्योग वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सिधै 'इक्विटी सेयर' का रूपमा सुरक्षित लगानी गराउने कुनै अनिवार्य वा आकर्षक 'बन्ड' को ठोस मोडेल आउन सकेन। रेमिट्यान्स अझै पनि उपभोगमै सकिने जोखिम यथावत् रहेको अवस्था सृजना हुनु राम्रो मानिदैन ऽ

५. सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको संरचनागत रूपान्तरणमा ढिलासुस्ती

बजेटले विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिङ र केही सरकारी अस्पतालको क्षमता विकासका लागि बजेट त तोकेको छ । तर, निजी र सरकारी शिक्षाबीचको डरलाग्दो खाडल पुर्ने र गुणस्तर सुधार गर्ने क्रान्तिकारी कदम यसमा देखिँदैन। स्वास्थ्य बिमाको दायरा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिए पनि, विपन्न नागरिकले अझै पनि अस्पतालमा लाइन बस्नुपर्ने र औषधि नपाउने विद्यमान जटिल समस्याको व्यावहारिक उपचार बजेटले दिन सकेको छैन।

 आधुनिकताको उडान, तर धरातल बिर्सिने डर

निस्सन्देह, यो बजेटले डिजिटल नेपाल र एआईको युगमा नेपाललाई हिँडाउन खोजेको छ, जुन आफैँमा नराम्रो होइन  अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले करका दरमा गरेको बृहत् पुनरावलोकन र फजुल खर्च कटौतीको साहस प्रशंसनीय छ । तर, अर्थतन्त्रको मुटु मानिने सहकारी क्षेत्रको सुधार, आयात प्रतिस्थापनको ठोस खाका, र नवीकरणीय ऊर्जाको आन्तरिक महाअभियान जस्ता पक्षहरू छुट्नुले बजेट 'सुन्निनमा राम्रो, तर भुइँमान्छेका लागि अझै टाढाको विषय' त बन्ने होइन भन्ने संशय जन्माएको छ। बिज्ञहरुका अनुसार सरकारले  जिटल सपनाको उडान भर्दै गर्दा देशको सर्वोत्तम हितका यी रैथाने धरातललाई भुल्नु हुँदैन ।

सेयर बजार, वन क्षेत्र, वा पर्यटन

यहाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सेयर बजार, वन क्षेत्र र पर्यटन जस्ता तीन महत्त्वपूर्ण खम्बामा बलिया बनाउन पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तीनवटा मुख्य इन्जिन—सेयर बजार, वन (हरित अर्थतन्त्र), र पर्यटनमा केही उत्साहजनक र आधुनिक घोषणाहरू गर्नुभएको छ । सेयर बजारमा गैर-आवासीय नेपाली (NRN) को प्रवेश, वन क्षेत्रको 'कार्बन स्टक' को आर्थिक मूल्याङ्कन, र पर्यटनमा 'विजिट नेपाल वर्ष २०८५' को सघन तयारी जस्ता बुँदाहरू बजेटका मुख्य आकर्षण हुन् । तर, यी तीनै वटा क्षेत्रको गहिराइमा पुगेर विश्लेषण गर्दा, देशको दीर्घकालीन हितका लागि अति आवश्यक मानिएका केही रणनीतिक र व्यावहारिक पाटाहरू भने यस पटक पनि नीतिगत अन्योलकै परिधिभित्र छुट्न पुगेका छन्। तर  सेयर बजारमा डिजिटल औजार , तर साना लगानीकर्ताको सुरक्षामा ध्यान नदिदा नेपालमा साना लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न कार्यक्रम बन्न अझै बाँकि छ । बजेटले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) को पुनर्संरचना गर्दै इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, र डेरिभेटिभ्स जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरू भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । सुचीकृत कम्पनीहरूको सेयर बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम बनाउने र गैर-आवासीय नेपालीलाई भित्र्याउने नीति आफैँमा स्वागतयोग्य छ ।

साना लगानीकर्ताको संरक्षण संयन्त्र अमूर्त: बजेटले सेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङ विरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' को नारा त दियो, तर नेपालको बजारमा हुने हुनेखानेहरुको कर्नरिङ र चलखेललाई रोक्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) को संरचनागत सुधार र स्वायत्तताबारे बजेट मौन रहुनुहुदैन ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको मुद्दा ओझेलमा: नेप्सेको एकाधिकार तोड्न र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ल्याउन लामो समयदेखि बहसमा रहेको नयाँ निजी स्टक एक्सचेन्ज वा कमोडिटी बजार सञ्चालनबारे बजेटले कुनै स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सकेन। अत्याधुनिक औजारहरू भित्र्याउनु अघि बजारको जग बलियो बनाउने बुँदा यसमा छुट्न पुगेको छ।

२. वन र वातावरण: 'डिजिटल ढोका' खुल्यो, तर रैथाने उद्यम र काठ आयात रोक्ने स्पष्ट नितिको अभाव खड्कीरहेको देखिन्छ । वन क्षेत्रलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगिकीकरण र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउने घोषणा बजेटको सकारात्मक पाटो हो । वन पैदावारको अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल र एकद्वार बनाउने तथा सामुदायिक वनलाई थप स्वायत्तता दिने नीतिले प्रक्रियागत झन्झट घटाउनेछ ।त्यस्तै  विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापनमा ठोस नीति  पनि भेटीदैन । नेपालका वनहरूमा काठ कुहिएर जाने तर वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको काठ र फर्निचर मलेसिया र बर्माबाट आयात हुने चरम विरोधाभासलाई तोड्न बजेट चुकेको बिज्ञहरुको राय रहेको । स्वदेशी काठको बिक्री मूल्य पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि विदेशी काठको आयातमा भारी भन्सार (Protective Tariffs) लगाई स्वदेशी काठ उद्योगलाई सिधै सरकारी खरिदसँग जोड्ने ठोस ग्यारेन्टी बजेट गर्नु पर्थ्यो तर त्यसो भएन  ।

निजी वन र कृषि-वन (Agro-forestry) लाई उपेक्षा: जग्गाको हदबन्दी र कानुनी उल्झनका कारण निजी जमिनमा व्यावसायिक रूपमा रुख रोपेर उद्योग चलाउन चाहने कृषि-उद्यमीहरूका लागि बजेटले कुनै खुकुलो नीति वा प्रोत्साहन ल्याउन सकेन, जसले गर्दा वन अझै पनि सरकारी नियन्त्रणमै सीमित हुने देखिन्छ।

३. पर्यटन र नागरिक उड्डयन: नयाँ रुट र 'हिल स्टेसन' को सपना, तर इयु (EU) को ब्ल्याकलिस्ट हटाउने ठोस आधार पनि देखिएन । बजेटले सन् २०२८ लाई 'विजिट नेपाल वर्ष' र सन् २०२७ लाई 'नेपाल आरोग्य वर्ष' घोषणा गर्दै आरोग्य पर्यटन (Wellness Tourism) को नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ । उच्च पहाडी पदमार्ग (डाँफे रुट) र खगोलीय पर्यटनका लागि सगरमाथा आधार शिविरमा अब्जर्भेटरी केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता आकर्षक बुँदाहरू बजेटमा छन् । युरोपियन युनियन (EU) को 'ब्ल्याकलिस्ट' बाट निस्कने व्यावहारिक योजना बन्नु पर्नेमा बजेटले आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी नियामक र सञ्चालकको भूमिका छुट्ट्याउने पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । तर, नेपालको आकाश असुरक्षित भएको भन्दै इयुले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन संसद्मा अड्किएका उड्डयन सम्बन्धी विधेयकहरूलाई द्रुत मार्ग (Fast-track) बाट पारित गराउने राजनीतिक प्रतिबद्धता बजेटको प्राथमिकतामा परेको पनि देखिदैन। नेपालको आकाश ब्ल्याकलिस्टमा रहँदासम्म 'विजिट नेपाल' को सपना अपुरै रहने देखिन्छ। भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बिजोगमा मौनता: अर्बौँको ऋण लगानीमा बनेका पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पर्यटकीय हिसाबले मृतप्रायः छन् । बजेटले यी विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनेकोमा तर विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य वा आकर्षक सहुलियत दिएर नियमित उडान गराउने ठोस कूटनीतिक वा वित्तीय योजना ल्याउन अझै आवश्यक देखियो । समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सेयर बजारलाई आधुनिक, वनलाई आर्थिक स्रोत र पर्यटनलाई ब्राण्डिङ गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । नीतिहरू केवल कागज र डिजिटल प्रणालीमा मात्र सीमित हुने उच्च जोखिमको खतराबाट पार पाउन सरकारले कार्यान्ययन पक्षलाई सुदृढ बनाउनु पर्छ । नेप्सेको संरचनागत सुधार, काठ आयातको पूर्ण प्रतिस्थापन, र उड्डयन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय साख बढाउने ठोस कदमहरू नचालिएसम्म बजेटले लिएको नेपालको 'सर्वोत्तम हित' को लक्ष्य पुरा गर्न धेरै कठिन छ 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेटका मुख्य सकारात्मक पक्षहरु :

१. कर प्रणालीमा व्यापक सुधार र राहत

आयकर छुटको सीमा वृद्धि: व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी दश लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ, जसले मध्यम वर्गलाई ठूलो राहत दिनेछ । 

करको दरमा कटौती: व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ ।

हरित करको सुरुवात: पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी हरित कर (Green Tax) मा समाहित गरिएको छ ।

डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन: डिजिटल माध्यमबाट उपभोक्ताले खरिद गर्दा बिजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

२. प्रशासनिक चुस्तता र फजुल खर्च नियन्त्रण

मन्त्रालय र निकाय कटौती: सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको छ भने ३१ वटा निकाय खारेज र ६ वटा निकाय मर्जर गर्ने घोषणा गरिएको छ । फजुल खर्च नियन्त्रण: भत्ता, तालिम, र विभिन्न फजुल उपकरण खरिदमा बजेट कटौती गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।

कर्मचारीको मनोबल वृद्धि: राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि र कार्यसम्पादनमा आधारित थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

३. नवप्रवर्तन, प्रविधि र एआई (AI) को उपयोग

सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र: काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो 'सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र' स्थापना गरिनेछ ।

अनुसन्धानमा लगानी: विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन (Startups) का लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री: नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सेयर सरकारसँग राखी बाँकी सेयर जनस्तरमा बिक्री गरी प्राप्त रकम नेपाललाई 'टेक हब' बनाउन खर्च गरिनेछ ।

४. पूर्वाधार तथा प्रादेशिक विकास (चतुर्भुज अवधारणा)

रणनीतिक सडक निर्माण: आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २७५ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । चतुर्भुज विकास मोडल (Grow Pole and Quad): देशका विभिन्न क्षेत्रलाई समेटी 'मध्य-मधेस चतुर्भुज', 'कर्णाली चतुर्भुज', 'गण्डकी चतुर्भुज' र सुदूरपश्चिममा 'पर्यटकीय चतुर्भुज' को  डाँफे नामाकरण गरेर खप्तड-रामारोशन-बडीमालिका-रारा जोड्न एकीकृत योजना अघि सारिएको छ ।

सडक सुरुङमार्ग: नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ )।

५. कृषि र वन क्षेत्रको रूपान्तरण

उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान: कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४०० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम ल्याइएको छ । रासायनिक मलमा बजेट वृद्धि: मल खरिदका लागि बजेट वृद्धि गरी ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । डिजिटल वन प्रशासन: वन पैदावारको कटानी, सङ्कलन र ढुवानी अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र एकद्वार प्रणालीमा लगिनेछ ।

६. सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार

बालपोषण भत्ता दोब्बर: देशभरिका दलित बालबालिकाले पाउने बालपोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । निःशुल्क क्यान्सर उपचार: सरकारी अस्पतालहरूमा बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना: स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी आगामी ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई बिमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

बाजुरा उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्बाचित

बाजुरा उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्बाचित,बाम्क बजारबाट गिरी वरिष्सट सदस्य र बुढा सदस्यमा मार्तडी, बाजुरा- बाजुरा उद्योग

बाजुराको त्रिवेणीमा परम्परागत खेती प्रणाली र रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोगका कारण माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गयो,माटोको अवस्था पहिचान गर्न माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन

 बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा  माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन तोली,बाजुरा, ५ जेठ- बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा परम्परागत खेती

अब सबै पालिकामा आयोजना बैंक अनिवार्य गरिने

काठमाडौँ — सरकारले सबै पालिका र प्रदेशका लागि आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंक निर्माणको कामलाई बाध्यकारी बनाउने तयारी सबै