वर्तमान संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू

नेपालको संविधान: अध्ययन तथा संक्षिप्त चर्चा

यो अध्ययन सामग्री नेपालको संविधानको पूर्ण विवरण सहित लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग तथा अन्य लोकतान्त्रिक र कानूनी प्रतिस्पर्धी परीक्षाहरूलाई लक्षित गरी तयार पारिएको छ। यसमा विश्लेषणात्मक समीक्षा, विवेचनात्मक विश्लेषण, र परीक्षामा सोध्न सकिने अति छोटो, छोटो र लामा प्रश्नहरूको उत्तर समाविष्ट गरिएको छ। अनलाइन यूजरको क्षमता विकासका लागि यो सामाग्री तयार गरिएको हो ।

खण्ड १: नेपालको संविधानको संक्षिप्त परिचय र विकासक्रम

नेपालको संविधान नेपालको इतिहासमा संविधान सभाद्वारा निर्मित पहिलो र नेपालको सातौँ लिखित संविधान हो। यो संविधान संवत् २०७२ साल असोज ३ गते (तदनुसार २० सेप्टेम्बर २०१५) का दिन तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट जारी भई लागू भएको हो।

संवैधानिक विकासक्रमको रूपरेखा

नेपालमा हालसम्म जारी भएका ७ वटा संविधानहरू यस प्रकार छन्:

नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

नेपालको संविधान, २०१५

नेपालको संविधान, २०१९

नेपालका अधिराज्यको संविधान, २०४७

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

नेपालको संविधान (वर्तमान)

संविधानको मूल स्वरूप र बनोट

वर्तमान संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्।

खण्ड २: वर्तमान संविधानका प्रमुख विशेषताहरू (Salient Features)

१. संविधान सभाद्वारा निर्माण: जनताका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित दोस्रो संविधान सभाबाट दुई-तिहाइ बहुमतद्वारा पारित भएको नेपालकै इतिहासको पहिलो संविधान।
२. जनतामा सार्वभौमसत्ता: नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता पूर्ण रूपमा नेपाली जनतामा निहित गरिएको छ (धारा २)।
३. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र: देशलाई ७ प्रदेश र ३ तहको (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) शासन संरचनामा विभाजन गरी संघीयता संस्थागत गरिएको छ (धारा ४ र ५६)।
४. धर्मनिरपेक्षता: सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई 'धर्मनिरपेक्ष' भनी स्पष्ट पारिएको छ (धारा ४) ।
५. विस्तृत मौलिक हक: नागरिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था छ।
६. पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासन: स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता ।
७. मिश्रित निर्वाचन प्रणाली: प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ६०% प्रत्यक्ष (FPTP) र ४०% समानुपातिक (PR) निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ।
८. बहुभाषिक नीति: नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ (धारा ६ र ७) ।

खण्ड ३: विषयगत तथा समीक्षात्मक विश्लेषण (Critical & Analytical Review)

१. संघीयता र राज्यशक्तिको बाँडफाँड (भाग ५)

संविधानले नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँड अनुसूची ५ देखि ९ सम्म स्पष्ट रूपमा विभाजन गरिएको छ):

अनुसूची ५: संघको अधिकार सूची (रक्षा, परराष्ट्र, मुद्रा आदि) ।

अनुसूची ६: प्रदेशको अधिकार सूची (प्रदेश प्रहरी, भूमि व्यवस्था आदि) ।

अनुसूची ७: संघ र प्रदेशको साझा सूची ।

अनुसूची ८: स्थानीय तहको अधिकार सूची (स्थानीय कर, आधारभूत शिक्षा आदि) ।

अनुसूची ९: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची ]

समीक्षात्मक टिप्पणी: तीन तहका सरकार बीच स्रोत, साधन र अधिकारको प्रयोगलाई लिएर कहिलेकाहीँ अधिकार क्षेत्रको विवाद (Overlapping Jurisdiction) देखिने गरेको छ। संविधानको धारा ५८ मा कुनै सूचीमा नपरेका अधिकारहरू संघमा रहने गरी अवशिष्ट अधिकार (Residuary Powers) को व्यवस्था गरिएको छ

२. नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था (भाग २)

नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था छ । नागरिकता मुख्य गरी ४ प्रकारका छन्:

वंशजको आधारमा: जन्म हुँदाका बखत बाबु वा आमा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने ।

अङ्गीकृत: नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिला वा अन्य कानुनी प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने ।

सम्मानार्थ: नेपाल सरकारले विशिष्ट व्यक्तिलाई दिने नागरिकता ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता (NRN): सार्क मुलुक बाहेक अन्य देशको नागरिकता लिएका साविकका नेपाली वा उनका सन्तानलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न दिइने नागरिकता

खण्ड ४: परीक्षा केन्द्रित प्रश्नोत्तरहरू (Question-Answer Bank)

भाग क: अति छोटो प्रश्नोत्तर (Objective / Very Short Questions - १ अंक)

प्रश्न १: नेपालको वर्तमान संविधानको नाम के हो?
उत्तर: यस संविधानको नाम "नेपालको संविधान" मात्र हो। (यसलाई स्पष्ट गर्न २०७२ थपेर बुझ्ने गरिन्छ)।

प्रश्न २: वर्तमान संविधानमा कति भाग, धारा र अनुसूचीहरू छन्?
उत्तर: यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीहरू छन्।

प्रश्न ३: नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता कसमा निहित रहेको छ?
उत्तर: नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ (धारा २) ।

प्रश्न ४: संविधान अनुसार राष्ट्रभाषा भन्नाले के बुझिन्छ?
उत्तर: नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् (धारा ६) ।

प्रश्न ५: नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो?
उत्तर: पहिलो संशोधन संवत् २०७२ साल फागुन १६ गते भएको थियो ।

प्रश्न ६: नेपालको राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय रङ कुन हो?
उत्तर: राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय रङ सिम्रिक हो (धारा ९) )।

प्रश्न ७: अवशिष्ट अधिकार (Residuary Power) कुन तहको सरकारमा रहने व्यवस्था छ?
उत्तर: अवशिष्ट अधिकार संघ (केन्द्र) मा निहित रहने व्यवस्था छ (धारा ५८)

भाग ख: छोटो प्रश्नोत्तर (Short Answer Questions - ५ अंक)

प्रश्न ८: नेपालको संविधानलाई किन 'मूल कानून' भनिएको हो? स्पष्ट पार्नुहोस्।

उत्तर:
नेपालको संविधानको धारा १ को उपधारा (१) मा "यो संविधान नेपालको मूल कानून हो" भनी घोषणा गरिएको छ । यसलाई मूल कानून मान्नुका मुख्य कारणहरू निम्नलिखित छन्:

कानूनी सर्वोच्चता: देशका अन्य सबै ऐन, नियम, अध्यादेश र नियमावलीहरू यसै संविधान मातहत रहेर मात्र निर्माण हुन सक्छन्।

बाझिएको हदसम्म अमान्य: यस संविधानसँग बाझिने गरी बनेका जुनसुकै कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य (Void) हुनेछन् ।

सबैका लागि बाध्यकारी: उपधारा (२) अनुसार यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिक र राज्यका अंगहरूको अनिवार्य कर्तव्य हो ।

मार्गदर्शक सिद्धान्त: राज्यका तीनै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका) ले आफ्नो शक्ति संविधानबाटै प्राप्त गर्दछन्।

प्रश्न ९: वर्तमान संविधानमा नागरिकका कर्तव्यहरू के-के तोकिएका छन्? सूचीकृत गर्नुहोस्।

उत्तर:
नेपालको संविधानको धारा ४८ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकका ४ वटा अनिवार्य कर्तव्यहरू देहाय बमोजिम तोकिएका छन् :

राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु ।

संविधान र कानूनको पालना गर्नु ।

राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।

प्रश्न १०: वर्तमान संविधानमा महिला र बालबालिकाको हक सम्बन्धी के-के विशेष व्यवस्था छ?

उत्तर:
संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक अन्तर्गत महिला र बालबालिकाका लागि महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू छन्:

महिलाको हक (धारा ३८): लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र शोषण दण्डनीय हुने तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक ।

बालबालिकाको हक (धारा ३९): पहिचान सहितको नामकरण र जन्मदर्ताको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सर्वाङ्गीण विकासको हक, बालविवाह र बालश्रम विरुद्धको हक, र बाल अनुकूल न्यायको हक

भाग ग: लामो / विवेचनात्मक प्रश्नोत्तर (Long / Analytical Questions - १० अंक)

प्रश्न ११: नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका ३१ वटा मौलिक हकहरूको वर्गीकरण गर्दै यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू बारे विवेचना गर्नुहोस्।

उत्तर:

नेपालको संविधानको भाग ३ (धारा १६ देखि ४६ सम्म) नागरिकका सर्वाङ्गीण हितका लागि ३१ वटा मौलिक हकहरू व्यवस्था गरिएको छ ।

१. मौलिक हकहरूको मुख्य वर्गीकरण:

नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता: सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), समानताको हक (धारा १८), न्याय सम्बन्धी हक (धारा २०), देश निकाला विरुद्धको हक (धारा ४५)।

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक: सम्पत्तिको हक (धारा २५), शिक्षा सम्बन्धी हक (धारा ३१), रोजगारीको हक (धारा ३३), श्रमको हक (धारा ३४), स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (धारा ३५), खाद्य सम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७) ।

समानता र संरक्षणमुखी हक: छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४), महिलाको हक (धारा ३८), बालबालिकाको हक (धारा ३९), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२), सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३) ।

सञ्चार र सूचना प्रविधि: सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७), गोपनीयताको हक (धारा २८) ।

२. मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौतीहरू:

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने भनिए अनुसार ऐनहरू बनेका छन् तर व्यवहारमा अझै निम्नानुसारका चुनौतीहरू छन् :

आर्थिक स्रोत र साधनको अभाव: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सुरक्षा जस्ता सकारात्मक हकहरू (Positive Rights) कार्यान्वयन गर्न राज्यसँग ठूलो आर्थिक लगानीको आवश्यकता छ, जुन कमजोर अर्थतन्त्रका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

सचेतनाको कमी: सीमान्तकृत, ग्रामीण र पिछडिएका वर्गका नागरिकहरूलाई आफ्ना संवैधानिक हक र त्यसको कानुनी उपचार (धारा ४६ को संवैधानिक उपचारको हक) बारे पर्याप्त जानकारी छैन ।

फितलो प्रशासनिक र कानुनी संयन्त्र: छुवाछुत विरुद्धको हक वा महिला हिंसा विरुद्धका कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन्।

इच्छाशक्तिको अभाव: राज्यका निकायहरूमा नागरिक अधिकारमुखी सोचभन्दा प्रक्रियामुखी सोच बढी हावी हुनु।

निष्कर्ष: मौलिक हकहरू केवल कागजमा सुन्दर भएर पुग्दैन, यिनको सफल कार्यान्वयनका लागि राज्य आत्मनिर्भर बन्नु र नागरिक समाज चनाखो हुनु अपरिहार्य छ ।

प्रश्न १२: राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व (भाग ४) को महत्त्व दर्शाउँदै यी विषयहरू अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने हुनुका कारणहरू विश्लेषण गर्नुहोस्।

उत्तर:

नेपालको संविधानको भाग ४ (धारा ४९ देखि ५५ सम्म) राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रूपमा निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू राखिएका छन् ।

१. निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको महत्त्व:

राज्यको लक्ष्य निर्धारण: यसले नेपाललाई लोककल्याणकारी र समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्यहरू स्पष्ट पार्दछ (धारा ५०) ।

भविष्यको मार्गचित्र: सरकार परिवर्तन भए तापनि देशको दीर्घकालीन नीति र विकासको खाका परिवर्तन नहोस् भन्नका लागि यसले दिशा निर्देश गर्दछ ।

कानून निर्माणको आधार: राज्यले नयाँ ऐन कानुन बनाउँदा वा बजेट निर्माण गर्दा यसै भागमा उल्लिखित कृषि, उद्योग, पर्यावरण, र शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरूलाई आधार बनाउनुपर्छ ।

२. अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने (Non-Justiciable) हुनुका कारणहरू:

संविधानको धारा ५५ मा स्पष्ट लेखिएको छ: "यस भागमा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन" । यसका मुख्य कारणहरू निम्नलिखित छन्:

आर्थिक र भौतिक सीमा: निर्देशक सिद्धान्तहरू राज्यका दीर्घकालीन 'आकाङ्क्षाहरू' हुन्। उदाहरणका लागि, सबैलाई वृद्धभत्ता वा आवासको पूर्ण ग्यारेन्टी राज्यसँग पर्याप्त बजेट नहुँदासम्म सम्भव हुँदैन। यसलाई मौलिक हकस जस्तै अदालतबाटै लागू गराउन खोजेमा राज्य टाट पल्टिन सक्छ।

कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार: देशको स्रोत साधन कसरी परिचालन गर्ने र कुन योजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा निर्वाचित सरकार (कार्यपालिका) को तवेदामा पर्दछ। यसमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त (Separation of Powers) उल्लंघन हुन सक्छ।

प्रगतिशील कार्यान्वयनको मान्यता: धारा ४९ अनुसार राज्यले आफ्ना स्रोत साधनको उपलब्धताका आधारमा यी नीतिहरूलाई क्रमशः (Progressively) कार्यान्वयन गर्दै लैजाने छुट पाएको हुन्छ ।

३. अनुगमन र जवाफदेहिताको वैकल्पिक व्यवस्था:

अदालत जान नपाइने भए तापनि सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन संविधानले दुईवटा विशेष संयन्त्र बनाएको छ :

वार्षिक प्रतिवेदन (धारा ५३): नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष यस भागको कार्यान्वयनको उपलब्धि सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनुपर्छ र सो प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेस गरिन्छ ।

संसदीय समिति (धारा ५४): प्रगतिशील कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसदमा एक विशेष समिति रहने व्यवस्था छ ।

खण्ड ५: परीक्षाका लागि उपयोगी 'क्विक रिभिजन' तालिका

संविधान अध्ययन सम्बन्धी सुझाव: परीक्षामा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न उत्तर लेख्दा सान्दर्भिक धारा, उपधारा र अनुसूचीहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्।

यदि तपाईंलाई संविधानको कुनै विशिष्ट भाग (जस्तै: न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, वा संकटकालीन अधिकार) को बारेमा अझै विस्तृत विवरण वा थप प्रश्नोत्तरहरू चाहिएमा कृपया मलाई जानकारी गराउनुहोस्!

नेपालको संविधान २०७२

भाग १ प्रारम्भिकको चर्चा

नेपालको संविधानको भाग-१ प्रारम्भिक (Preliminary) मा देशको मूल राजनीतिक, कानूनी, र राष्ट्रिय पहिचानको खाका कोरिएको छ । यस भागमा धारा १ देखि धारा ९ सम्म कुल ९ वटा धाराहरू रहेका छन् )।

यसको विस्तृत र समीक्षात्मक चर्चा देहाय बमोजिम गरिएको छ:

१. धारागत विस्तृत विवरण

धारा १: संविधान मूल कानून

(१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ  ।

(२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

धारा २: सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

धारा ३: राष्ट्र

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।

धारा ४: नेपाल राज्य

(१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।

स्पष्टीकरण: "धर्मनिरपेक्ष" भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ ।

(२) नेपालको क्षेत्रमा (क) संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, र (ख) प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र पर्दछन् ।

धारा ५: राष्ट्रिय हित

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुन् । राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण संघीय कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।

धारा ६: राष्ट्रभाषा

नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।

धारा ७: सरकारी कामकाजको भाषा

(१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ  ।

(२) प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

धारा ८: राष्ट्रिय झण्डा

सिम्रिक रंगको भुइँ र गाढा नीलो रंगको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो । यसको बनाउने तरीका अनुसूची-१ मा छ ।

धारा ९: राष्ट्रिय गान इत्यादि

(१) राष्ट्रिय गान अनुसूची-२ मा भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) निशान छाप अनुसूची-३ मा भए बमोजिम हुनेछ ।

(३) नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुनेछ ।

२. भाग १ को समीक्षात्मक तथा विवेचनात्मक विश्लेषण

संवैधानिक सर्वोच्चताको उद्घोष: धारा १ ले 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' को सिद्धान्तलाई जोड दिँदै संविधान विपरितका कानूनहरूलाई अमान्य ठहर गर्ने न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) को शक्ति न्यायपालिकालाई सुम्पेको छ ।

धर्मनिरपेक्षताको मौलिक परिभाषा: धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरण दिँदै "सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण" उल्लेख गरिनुले नेपालको परम्परागत संस्कृतिलाई जोगाउँदै सबै धर्मलाई समान स्वतन्त्रता दिने 'सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता' (Positive Secularism) को नीति अँगालेको देखिन्छ  ।

समावेशी र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र: धारा ३ र धारा ६ ले नेपालको विविधतालाई सम्पत्तिको रूपमा स्वीकार गरेको छ । सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको दर्जा दिनु र प्रदेशहरूलाई बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने अधिकार दिनुले भाषिक अधिकार र विकेन्द्रीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्दछ ।

लोकतन्त्र र समाजवादको फ्युजन: नेपाल राज्यलाई "समाजवाद उन्मुख" र "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक" भनिनुले पुँजीवादी लोकतन्त्र र साम्यवादी समाजवादको मध्यमार्गी बाटो (Welfare State) रोजेको स्पष्ट पार्छ ।

३ परीक्षा केन्द्रित सम्भावित प्रश्नहरू

अति छोटो प्रश्न (१ अंक): नेपालको संविधानको धारा ४ मा "धर्मनिरपेक्ष" भन्नाले के स्पष्ट पारिएको छ ?

छोटो प्रश्न (५ अंक): नेपालको संविधानको भाग १ मा व्यवस्था गरिएको "सरकारी कामकाजको भाषा" सम्बन्धी प्रावधानहरू स्पष्ट पार्नुहोस् ।

लामो प्रश्न (१० अंक): "नेपालको संविधानको भाग १ ले नेपाल राज्यको बहुसांस्कृतिक र कानूनी सर्वोच्चताको चरित्रलाई चित्रण गर्दछ।" यस भनाइलाई धाराहरूको आधारमा विवेचना गर्नुहोस् ।

यदि तपाईंलाई यी मध्ये कुनै विशिष्ट धारा (जस्तै: भाषा सम्बन्धी वा धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी) को अझ गहन विश्लेषणात्मक उत्तर चाहिएको छ भने कृपया थप सोध्न सक्नुहुन्छ।

भाग २ नागरिकताको बारेमा चर्चा

नेपालको संविधानको भाग-२ नागरिकता (Citizenship) मा नेपालको नागरिक हुनका लागि आवश्यक योग्यता, नागरिकताका प्रकार र प्राप्ति तथा समाप्तिका व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्। यस भागमा धारा १० देखि धारा १५ सम्म कुल ६ वटा धाराहरू रहेका छन् .

यस भागको विस्तृत र परीक्षा केन्द्रित समीक्षात्मक चर्चा देहाय बमोजिम गरिएको छ:

१. धारागत विस्तृत विवरण

धारा १०: नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने

(१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ११: नेपालको नागरिक ठहर्ने (प्राप्तिका आधारहरू)

वंशजको आधारमा (धारा ११ को २, ३, ४ र ५) :

संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको र जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेको व्यक्ति ।

जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने ।

नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको नाबालक बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको नागरिक ठहर्ने । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने (तर बाबु विदेशी ठहरेमा अंगीकृतमा परिणत हुने) ।

अङ्गीकृत नागरिकता (धारा ११ को ६, ७ र ८):

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।

विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्ति नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने अंगीकृत नागरिकता पाउने ।

सम्मानार्थ नागरिकता (धारा ११ को ९): नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम प्रदान गर्न सक्ने ।

क्षेत्र गाभिएमा (धारा ११ को १०) : नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यहाँका बासिन्दा नेपाली नागरिक हुनेछन् ।

धारा १२: वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता

वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ।

धारा १३: नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति

नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून (नागरिकता ऐन) बमोजिम हुनेछ ।

धारा १४: गैरआवासीय नेपाली नागरिकता (NRN Citizenship) प्रदान गर्न सकिने

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको (सार्क सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको) साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा आफू वा बाबु, आमा, बाजे, बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।

धारा १५: नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने र अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

२. भाग २ को समीक्षात्मक तथा विवेचनात्मक विश्लेषण

एकल संघीय नागरिकता र प्रादेशिक पहिचान: नेपालमा ७ वटा प्रदेशहरू भए तापनि नागरिकता 'केन्द्र' वा 'संघ' ले नै जारी गर्दछ  तर नागरिकताको प्रमाणपत्रमा कुन प्रदेशको नागरिक हो भनी प्रादेशिक पहिचान खुलाइने अनौठो र गतिशील व्यवस्था छ ।

लैंगिक समानता तर्फको कदम: धारा १२ ले आमा वा बाबु जसको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउने र लैंगिक पहिचान (तेस्रो लिंगी वा अन्य समेत) सुनिश्चित गरेको छ । यो व्यवस्था दक्षिण एसियाकै मानवअधिकार र समावेशिताको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट मानिन्छ।

विवाद र विभेदको बहस (आमाको नामबाट नागरिकता): धारा ११(५) मा आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिँदा 'बाबुको पहिचान हुन नसकेको' स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ, जसलाई मानवअधिकारवादी तथा महिला अधिकारकर्मीहरूले लैंगिक रूपमा विभेदकारी (बाबुको हकमा यस्तो प्रावधान नभएकोले) भनी आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

डायस्पोरालाई समेट्ने प्रयास (NRN नागरिकता): धारा १४ ले विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आफ्नो मातृभूमिसँग जोडिराख्न आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दियो । तर उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार (भोट हाल्ने वा चुनाव लड्ने अधिकार) बाट भने वञ्चित गरिएको छ ।

३. परीक्षा केन्द्रित सम्भावित प्रश्नहरू

अति छोटो प्रश्न (१ अंक): नेपालको संविधान अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले कुन-कुन अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् ?

उत्तर: आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् (राजनीतिक अधिकार पाउँदैनन्) ।

छोटो प्रश्न (५ अंक): नेपालको संविधानमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी के-के व्यवस्थाहरू छन् ? स्पष्ट पार्नुहोस्।

लामो प्रश्न (१० अंक): "नेपालको संविधानको भाग २ मा रहेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले लैंगिक पहिचान र प्रवासी नेपालीलाई समेट्ने प्रयास गरे तापनि अझै केही व्यावहारिक र नीतिगत चुनौतीहरू बाँकी नै छन्।" यस भनाइको समीक्षात्मक विश्लेषण गर्नुहोस् ।

यदि तपाईंलाई नागरिकता सम्बन्धी हालसालै भएका संशोधन (कागजात र प्रक्रिया) वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नियमावली बारे अझ बढी जानकारी चाहिन्छ भने थप सोध्न सक्नुहुन्छ।

भाग ३मौलिक हक र कर्तव्य बिवेचनात्मक चर्चा गर

नेपालको संविधानको भाग-३ मौलिक हक र कर्तव्य (Fundamental Rights and Duties) संवैधानिक विकासको दृष्टिकोणले सबैभन्दा विस्तृत, प्रगतिशील र आधुनिक दस्तावेज हो। यस भागमा धारा १६ देखि धारा ४८ सम्म कुल ३३ वटा धाराहरू रहेका छन्, जसमध्ये ३१ वटा मौलिक हकहरू (धारा १६ देखि ४६) र नागरिकका कर्तव्यहरू (धारा ४८) व्यवस्था गरिएका छन्।

यस भागको दार्शनिक, कानूनी र व्यावहारिक पक्ष समेटेर गरिएको विवेचनात्मक चर्चा देहाय बमोजिम छ:

१. मौलिक हकहरूको प्रकृति र वर्गीकरण

संविधानमा रहेका ३१ वटा मौलिक हकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्त (जस्तै: UDHR, ICCPR, ICESCR) का आधारमा मुख्य तीन आयाममा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:

क) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार (प्रथम पुस्ताका अधिकार - Civil & Political Rights)

नागरिकलाई राज्यको हस्तक्षेप विरुद्ध स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने हकहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्:

धारा १६: सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाउन निषेध)।

धारा १७: स्वतन्त्रताको हक (विचार र अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण भेला, दल खोल्ने स्वतन्त्रता आदि)।

धारा १८: समानताको हक (कानूनको नजरमा सबै समान)।

अन्य: सञ्चारको हक (धारा १९), न्याय सम्बन्धी हक (धारा २०), यातना विरुद्धको हक (धारा २२), र देश निकाला विरुद्धको हक (धारा ४५)।

ख) आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार (दोस्रो पुस्ताका अधिकार - Economic, Social & Cultural Rights)

नेपाल जस्तो कल्याणकारी राज्यका लागि नागरिकको जीवनस्तर उकास्न यी हकहरू महत्वपूर्ण छन्:

धारा ३१: शिक्षा सम्बन्धी हक (आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क) ।

धारा ३५: स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क) ।

धारा ३६ & ३७: खाद्य सम्बन्धी हक (खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी) र उपयुक्त आवासको हक ।

अन्य: सम्पत्तिको हक (धारा २५), रोजगारीको हक (धारा ३३), श्रमको हक (धारा ३४), र स्वच्छ वातावरणको हक (धारा ३०) ।

ग) सामूहिक वा संरक्षणमुखी अधिकार (तेस्रो पुस्ताका अधिकार - Solidarity / Protection Rights)

ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग, लिंग र समुदायलाई सकारात्मक विभेद (Positive Discrimination) मार्फत अगाडि ल्याउने विशेष हकहरू:

धारा ३८ & ३९: महिलाको हक र बालबालिकाको हक ।

धारा ४०: दलितको हक (प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा, भूमिहीनलाई जमिन) ।

धारा ४२ & ४३: सामाजिक न्यायको हक (समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता) र सामाजिक सुरक्षाको हक ।

२. भाग ३ का सबल र प्रगतिशील पक्षहरू (Positive Dimensions)

विस्तृत दायरा र समावेशी चरित्र: यस संविधानले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक आवास, खाद्य सम्प्रभुता, उपभोक्ताको हक (धारा ४४), र अपराध पीडितको हक (धारा २१) लाई मौलिक हकमा समेटेर नागरिक अधिकारको दायरा व्यापक बनाएको छ।

मृत्युदण्डको पूर्ण निषेध: धारा १६(२) ले कुनै पनि कसूरमा मृत्युदण्ड दिने कानून बनाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसले मानवअधिकारप्रति नेपालको उच्च प्रतिबद्धता दर्शाउँछ।

संवैधानिक उपचारको बलियो ग्यारेन्टी: धारा ४६ ले मौलिक हक हनन भएमा नागरिकहरू सीधा सर्वोच्च अदालत (धारा १३३) वा उच्च अदालत (धारा १४४) मा रिट निवेदन दिन सक्ने असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ

३. विवेचनात्मक विश्लेषण र चुनौतीहरू (Critical Challenges)

नेपालको संविधानको भाग ३ जति उत्कृष्ट र आकर्षक छ, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटो उति नै जटिल र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ:

"कानून बमोजिम हुने" भन्ने संकुचन: अधिकांश आर्थिक-सामाजिक हकहरू (जस्तै रोजगारी, आवास, खाद्य) मा "कानून बमोजिम हुनेछ" भन्ने वाक्यांश झुण्ड्याइएको छ। यसले गर्दा राज्यले स्रोत साधन नभएको बहानामा वा कमजोर कानून बनाएर नागरिकलाई हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने चोरबाटो खुला राखेको छ।

आर्थिक भार र राज्यको कमजोर क्षमता: शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता हकहरू कार्यान्वयन गर्न राज्यको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा अझै पनि विकट क्षेत्रमा आधारभूत औषधि र खाद्यान्न नपुग्नुले यी हकहरू 'कागजी अधिकार' (Paper Rights) जस्ता मात्र देखिएका छन्।

हक र कर्तव्यबीचको सन्तुलन: धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यहरू थपिएका छन् तर नेपाली समाजमा 'हक' खोज्ने तर 'कर्त्व्य' (जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने, राज्यलाई कर तिर्ने, कानून मान्ने) भुल्ने प्रवृत्ति हावी छ । कर्तव्य बिनाको हकले अराजकता निम्त्याउन सक्छ।

कानूनी व्यवस्था र व्यवहारमा खाडल: धारा २४ ले छुवाछूतलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानेको छ तर ग्रामीण र कतिपय सहरी क्षेत्रमा समेत दलित समुदायमाथिको विभेद र हिंसा पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन  ।

४. निष्कर्ष

नेपालको संविधानको भाग ३ ले नागरिकलाई रैतीबाट पूर्ण सार्वभौम नागरिकमा रूपान्तरण गरेको छ। मौलिक हकको सफल कार्यान्वयनका लागि केवल ऐनहरू बन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, राज्यको स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण, प्रशासनिक दृढता र नागरिकहरूको कर्तव्यबोध उत्तिकै आवश्यक पर्छ। हकहरू अदालतको आदेशबाट मात्र होइन, नागरिकको चुल्हो, विद्यालय र अस्पतालसम्म पुगेर महसुस हुन सकेमा मात्र यो संविधानले परिकल्पना गरेको 'समाजवाद उन्मुख' राज्य स्थापना हुन सक्छ ।

भाग ४राज्यका निर्देशक सिद्धान्त बिबेचनात्मक चर्चा

नेपालको संविधानको भाग-४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व (Directive Principles, Policies and Obligations of the State) ले राज्य सञ्चालनको मूल दर्शन र भावी दिशा निर्देश गर्दछ। यस भागमा धारा ४९ देखि धारा ५५ सम्म कुल ७ वटा धाराहरू रहेका छन्, जस अन्तर्गत ४ वटा निर्देशक सिद्धान्त र १३ वटा विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरू समावेश गरिएका छन्।

यस भागको सैद्धान्तिक महत्त्व, व्यावहारिक पक्ष, र कानुनी सीमाहरूको विवेचनात्मक चर्चा देहाय बमोजिम गरिएको छ:

१. धारागत मुख्य व्यवस्थाहरूको रूपरेखा

धारा ४९ (मार्गनिर्देशन): यस भागमा उल्लिखित विषयहरू राज्य सञ्चालनका दीर्घकालीन मार्गनिर्देशन हुन्। राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी यिनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

धारा ५० (४ निर्देशक सिद्धान्तहरू):

राजनीतिक उद्देश्य: लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने।

सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य: सबै प्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने।

आर्थिक उद्देश्य: समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध: सार्वभौमिक समानताका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने।

धारा ५१ (१३ क्षेत्रगत नीतिहरू): राज्यले अवलम्बन गर्ने प्रमुख नीतिहरूमा राष्ट्रिय एकता, शासन व्यवस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरण, अर्थ-वाणिज्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनको उपयोग, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास), श्रम, सामाजिक न्याय, र पर्यटन आदि रहेका छन्।

धारा ५२ (राज्यको दायित्व): मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु राज्यको दायित्व हुनेछ。

धारा ५३ र ५४ (जवाफदेहिता र अनुगमन): सरकारले प्रतिवर्ष प्रगति विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनुपर्ने र यसको अनुगमन गर्न संघीय संसदमा एक संयुक्त समिति रहने नौलो व्यवस्था छ।

धारा ५५ (अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने): यस भागका विषयहरू कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाउन वा प्रश्न उठाउन पाइने छैन।

२. भाग ४ को विवेचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)

क) सकारात्मक तथा सबल पक्षहरू (Strengths)

सामाजिक-आर्थिक लोकतन्त्रको जग: भाग ३ को मौलिक हकले मुख्य रूपमा राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ भने भाग ४ ले देशमा सामाजिक र आर्थिक न्याय स्थापना गर्न राज्यलाई दिशा निर्देश गर्छ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मार्गचित्र: सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता (तीन खम्बे अर्थनीति) मार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य यसै भागले सुम्पिएको छ।

संवैधानिक इतिहासमै पहिलो पटक संसदीय अनुगमन: साविकका संविधानहरूमा निर्देशक सिद्धान्त केवल 'कागजी अभिलाषा' मात्र हुन्थे। तर वर्तमान संविधानको धारा ५४ ले संसदीय समितिको माध्यमबाट सरकारलाई 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' मा राख्ने अभूतपूर्व प्रयास गरेको छ।

ख) कानुनी सीमा तथा कमजोरीहरू (Weaknesses / Challenges)

अदालतबाट अप्रवर्तनीय (Non-Justiciable): धारा ५५ को बन्देजका कारण सरकारले यी सिद्धान्त र नीतिहरू पूर्ण रूपमा वेवास्ता गरे तापनि नागरिकहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत जान सक्दैनन्। यसले गर्दा आलोचकहरू यस भागलाई "संविधान निर्माताहरूको सदाचारको सूची (Wishlist)" वा "घोषणापत्र" मात्र भन्ने गर्छन्।

स्रोत र साधनको खाडल: नेपाल जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको देशमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, भूमिसुधार गर्ने वा वैज्ञानिक पूर्वाधार विकास गर्ने जस्ता महत्त्वाकांक्षी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न राज्यसँग पर्याप्त वित्तीय क्षमता छैन।

इच्छाशक्तिको अभाव र राजनीतिक अस्थिरता: नीतिहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् तर सरकारहरू अल्पकालीन हुने हुँदा बजेट र कार्यक्रमहरू दलीय स्वार्थ अनुसार परिवर्तन भइरहन्छन्, जसले गर्दा यी संवैधानिक नीतिहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन्।

३. न्यायपालिकाको भूमिका (Judicial Activism)

यद्यपि धारा ५५ ले यस भागलाई अदालतमा प्रश्न उठाउन निषेध गरेको छ, तथापि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ऐतिहासिक फैसलाहरू मार्फत यसको व्याख्या फराकिलो बनाएको छ:

नकारात्मक हस्तक्षेप रोक्ने: देवघाट क्षेत्र वातावरणीय विवाद सम्बन्धी मुद्दा लगायतका नजिरहरूमा सर्वोच्चले भनेको छ— "यद्यपि अदालतले सरकारलाई यो नीति लागू गर भनी बाध्य पार्न सक्दैन, तर यदि सरकारले संविधानमा उल्लिखित नीति र वातावरणीय सन्तुलन विपरित कुनै निर्णय गर्छ भने अदालतले त्यस्तो निर्णय बदर गर्न सक्छ"।

मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको परिपूरक सम्बन्ध: अदालतले मौलिक हक (जस्तै स्वच्छ वातावरणको हक वा स्वास्थ्यको हक) को व्याख्या गर्दा भाग ४ मा रहेका नीतिहरूलाई आधार बनाएर सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश (Mandamus) जारी गर्ने गरेको छ।

४. निष्कर्ष

नेपालको संविधानको भाग-४ देशको "संवैधानिक विवेक (Constitutional Conscience)" हो। अदालतबाट यो भाग सिधै लागू नभए तापनि यो अर्थहीन भने पक्कै छैन। यसले सरकारको लोकतान्त्रिक वैधता र कार्यक्षमता परीक्षण गर्ने कसीको रूपमा काम गर्छ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि धारा ५३ र ५४ को संसदीय अनुगमन संयन्त्रलाई कर्मकाण्डी मात्र बनाउनु हुँदैन। उपलब्ध प्राकृतिक र मानवीय स्रोत साधनको इमानदार व्यवस्थापन मार्फत यी नीतिहरूलाई क्रमिक रूपमा कानुनमा ढाल्न सके मात्र संविधानको प्रस्तावनामा परिकल्पना गरिएको समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माण हुन सम्भव छ।

भाग ५  राज्यको संरचना      बिवेचनात्मक चर्चा

नेपालको संविधानको भाग-५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड (Structure of State and Distribution of State Power) नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा युगान्तकारी र रूपान्तरणकारी भाग हो । यस भागले नेपाललाई सदिऔँ देखिको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मूल संरचनामा विधिवत् रूपान्तरण गरेको छ ।

यस भागमा धारा ५६ देखि धारा ६० सम्म कुल ५ वटा धाराहरू रहेका छन्। यसको दार्शनिक, राजनीतिक र व्यावहारिक आयामहरू समेटेर गरिएको विवेचनात्मक चर्चा देहाय बमोजिम छ:

१. धारागत मुख्य व्यवस्थाहरूको रूपरेखा

धारा ५६ (राज्यको संरचना):

(१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ ।

(२) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यी तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्नेछन् ।

(३) नेपालमा ७ वटा प्रदेशहरू रहनेछन्, जसको भौगोलिक सीमा र जिल्लाहरू अनुसूची-४ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् )।

(५) सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।

धारा ५७ (राज्यशक्तिको बाँडफाँड):

यस धाराले तीन तहका सरकारको एकल र साझा अधिकार क्षेत्रलाई संविधानका ५ वटा अनुसूचीहरूमा विभाजन गरेको छ ):

अनुसूची ५: संघको अधिकार सूची (रक्षा, परराष्ट्र, राष्ट्रिय सुरक्षा, मुद्रा, केन्द्रीय बैंक आदि) ।

अनुसूची ६: प्रदेशको अधिकार सूची (प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोक सेवा, भूमि व्यवस्था आदि) ।

अनुसूची ७: संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची ।

अनुसूची ८: स्थानीय तहको अधिकार सूची (स्थानीय कर, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय बजार व्यवस्थापन आदि) ।

अनुसूची ९: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची ।

धारा ५८ (अवशिष्ट अधिकार - Residuary Powers):

संविधानको सूचीमा उल्लेख नभएको वा कुनै पनि तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघ (केन्द्र) को अधिकार हुनेछ ।

धारा ५९ (आर्थिक अधिकारको प्रयोग):

तीनै तहका सरकारले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने र निर्णय गर्ने अधिकार पाउनेछन् । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई समन्यायिक रूपमा रोयल्टी वा प्रतिफल वितरण गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार भने केवल नेपाल सरकार (संघ) को मात्र हुनेछ ।

धारा ६० (राजस्व स्रोतको बाँडफाँड):

राजस्व र कर उठाउने अधिकारको व्यवस्था छ । संघले संकलन गरेको राजस्व तीनै तहमा न्यायोचित वितरण गर्नेछ । यसका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान वितरण गरिनेछ 。

२. भाग ५ को विवेचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)

क) सबल तथा रूपान्तरणकारी पक्षहरू (Strengths)

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा: साविकको एकीकृत राज्यप्रणालीमा केन्द्रमा मात्र सीमित रहेको वित्तीय, प्रशासनिक र राजनीतिक अधिकारलाई स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) सम्म संवैधानिक रूपमै विकेन्द्रित गरिएको छ।

तीन तहको नौलो मोडेल (Three-Tier Federalism): विश्वका अधिकांश संघीय मुलुकमा दुई तह (केन्द्र र प्रान्त) को संरचना हुन्छ। तर नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई पनि संविधानमै अधिकार सूची दिएर संवैधानिक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ, जुन अत्यन्तै प्रगतिशील छ।

सहकारिता र समन्वयमा आधारित संघीयता: धारा ५६(६) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता (Coexistence), सहअस्तित्व (Cooperation) र समन्वय (Coordination) को सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट पारेको छ ।

ख) व्यावहारिक चुनौती र कमजोरीहरू (Weaknesses / Challenges)

अधिकार क्षेत्रमा दोहोरोपन (Overlapping Jurisdiction): अनुसूची ७ र ९ को साझा सूचीका कारण कतिपय विषयमा (जस्तै शिक्षा, वन, खानी) तीनवटै सरकार बीच कार्यक्षेत्रको विवाद देखिने गरेको छ। धारा ५४(६) अनुसार प्रदेश वा स्थानीय कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा समन्वयको अभाव छ

केन्द्रमुखी अवशिष्ट अधिकार (Centralized Residuary Powers): धारा ५८ ले अवशिष्ट अधिकार संघलाई सुम्पेको छ । यसले गर्दा कतिपय आलोचकहरू नेपालको संघीयता पूर्ण रूपमा संघीय नभएर 'अर्ध-संघीय' वा 'केन्द्रिकृत संघीयता' भएको टिप्पणी गर्दछन्।

वित्तीय परनिर्भरता र प्रशासनिक खर्च: प्रदेश र स्थानीय तहहरू आफ्नो आन्तरिक राजस्व संकलनमा अझै कमजोर छन्। उनीहरू धारा ६० बमोजिम संघबाट आउने अनुदानमा अत्यधिक निर्भर छन् (p. 35)। अर्कोतर्फ, तीन तहका सरकार, मन्त्री र संसदका कारण प्रशासनिक खर्च चुलिँदा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो चाप परेको छ।

कर्मचारी र पूर्वाधारको अभाव: अधिकार स्थानीय तहमा पुगे पनि दक्ष कर्मचारी र आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।

३. निष्कर्ष

नेपालको संविधानको भाग-५ ले मुलुकको अन्तरकुन्तरको भूगोल र सीमान्तकृत जनतालाई राज्यको मूलधारमा जोड्ने राजनीतिक र कानूनी पूर्वाधार तयार पारेको छ। संघीयता केवल शासन सुव्यवस्थाको विधि मात्र नभएर विविधता व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त माध्यम पनि हो।

यो व्यवस्थालाई सफल बनाउन संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भने तल्लो तहका सरकारले पनि वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै आन्तरिक स्रोतको पहिचान र परिचालनमा जोड दिनुपर्छ। वित्तीय हस्तान्तरण र प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँडले मात्र यो संरचनालाई दीगो र जनमुखी बनाउन सक्छ।

४. परीक्षा विशेष रिभिजन प्रश्नहरू

अति छोटो प्रश्न (१ अंक): नेपालको संविधान बमोजिम "अवशिष्ट अधिकार" कुन तहको सरकारमा निहित रहन्छ ?

उत्तर: धारा ५८ बमोजिम अवशिष्ट अधिकार संघ (केन्द्र) मा निहित रहन्छ ।

छोटो प्रश्न (५ अंक): नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँडको संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

लामो प्रश्न (१० अंक): "नेपालको संघीयता सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ।" यस भनाइको आलोकमा संविधानको भाग ५ को राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थाको विवेचना गर्नुहोस् ।

भाग, भाग-६: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति (जसमा राष्ट्राध्यक्षको निर्वाचन, योग्यता र काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ) को बारेमा चर्चा गर्न चाहनुहुन्छ

भाग ६राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति का बारेमा बिस्तृप्त चर्चा गर

नेपालको संविधानको भाग-६ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति (President and Vice-President) मा नेपालको राष्ट्राध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ (p. 37)। नेपालमा सदिऔँ देखिको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिको संस्थागत व्यवस्था गरिएको हो।

यस भागमा धारा ६१ देखि धारा ७३ सम्म कुल १३ वटा धाराहरू रहेका छन् (pp. 37, 39)। यसको निर्वाचन प्रणाली, योग्यता, कार्यक्षेत्र र यस संस्थाको भूमिकाबारे विस्तृत विवेचनात्मक चर्चा देहाय बमोजिम छ:

१. धारागत विस्तृत कानुनी व्यवस्थाहरू

धारा ६१ (राष्ट्रपति सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था):

नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ, जो नेपालको राष्ट्राध्यक्ष (Head of State) हुनेछ ।

राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु तथा नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नु हो 。

धारा ६२ (राष्ट्रपतिको निर्वाचन):

राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्यहरू (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) र प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको एक निर्वाचक मण्डल (Electoral College) द्वारा हुन्छ । संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार (Vote Weightage) फरक हुन्छ ।

निर्वाचित हुन तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत (५० प्रतिशतभन्दा बढी) प्राप्त गर्नुपर्दछ (p. 37)। पहिलो पटकमा कसैले बहुमत नल्याएमा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवार बीच पुनः मतदान हुन्छ ।

धारा ६३ (पदावधि):

राष्ट्रपति निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।

धारा ६४ (योग्यता):

कम्तीमा पैंतालिस (४५) वर्ष उमेर पूरा भएको, संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुन योग्य हुनेछ ।

विशेष बन्देज: एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सक्ने छैन ।

धारा ६५ (पद रिक्त हुने अवस्था):

उपराष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १०१ बमोजिम महाभियोग (Impeachment) प्रस्ताव पारित भएमा, पदावधि समाप्त भएमा वा मृत्यु भएमा पद रिक्त हुनेछ ।

धारा ६६ (राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार):

राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालन गर्दा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय (जस्तै न्यायपरिषद् वा संवैधानिक परिषद्) को सिफारिस भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक अन्य सम्पूर्ण कार्यहरू मन्त्रिपरिषद (Cabinet) को सिफारिस र सम्मतिबाट मात्र गर्नेछ ।

धारा ६७ र ६८ (उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था):

नेपालमा एक उपराष्ट्रपति रहनेछ, जसले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू सम्पादन गर्नेछ ।

धारा ७० (लिंग वा समुदायको फरकपन):

यो अत्यन्तै प्रगतिशील धारा हो, जसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक-फरक लिंग (महिला/पुरुष) वा समुदाय (जस्तै खस-आर्य/मधेसी/आदिवासी जनजाति) को हुने गरी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ 。

२. राष्ट्रपतिको भूमिकाको विवेचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)

क) आलंकारिक राष्ट्राध्यक्ष (Ceremonial Head)

नेपालको संविधानको धारा ७४ ले संसदीय शासन प्रणाली अङ्गालेको छ । त्यसैले नेपालको राष्ट्रपति कार्यकारिणी अधिकार (Executive Power) नभएको आलंकारिक वा संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष मात्र हो (pp. 38, 40)। धारा ७५ अनुसार देशको वास्तविक कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्‍मा निहित हुन्छ (p. 40)। धारा ६६(२) ले राष्ट्रपतिको हात बाँधेको छ, जसअनुसार उनले मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिस बिना आफ्नै तवेदामा कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णय लिन पाउँदैनन्

ख) संविधानको संरक्षक (Guardian of the Constitution)

यद्यपि राष्ट्रपति आलंकारिक हो, तर धारा ६१(४) ले उनलाई "संविधानको पालक र संरक्षक" को विशेष दर्जा दिएको छ । संकटकालीन अवस्थामा, वा सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा (धारा ७६ को विभिन्न उपधाराहरू प्रयोग गर्दा) राष्ट्रपतिको भूमिका "रेफ्री" को जस्तै तटस्थ र महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।

ग) राजनीतिक निष्पक्षताको चुनौती

संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रपति दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर पूर्ण रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्दछ। तर नेपालको छोटो गणतान्त्रिक अभ्यासमा विभिन्न समयमा राष्ट्रपतिहरूले आफ्नो साविकको दलीय सामीप्यताका आधारमा निर्णयहरू गरेको वा मन्त्रिपरिषद्का सिफारिसहरू (जस्तै विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्ने सवालमा) रोकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। यसले आलंकारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री बीच द्वन्द्व (Institutional Conflict) को स्थिति समेत सिर्जना गर्ने गरेको देखिन्छ।

घ) लैंगिक र सामुदायिक समावेशीताको नमूना

धारा ७० को व्यवस्था विश्वकै संवैधानिक अभ्यासमा एक उत्कृष्ट उदाहरण हो । यसले राज्यको सर्वोच्च दुई पदहरूमा सधैँ विविधता (Diversity) कायम राख्न मद्दत पुर्‍याएको छ । यदि राष्ट्रपति पुरुष भएमा उपराष्ट्रपति महिला वा फरक समुदायको हुनैपर्ने बाध्यताले समावेशी लोकतन्त्रलाई वास्तविक अर्थमा संस्थागत गरेको छ ।

३. परीक्षा उपयोगी क्विक रिभिजन नोट (Quick Summary)

प्रमुख कर्तव्य: संविधानको पालन, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन ।

निर्वाचन विधि: संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलद्वारा (धारा ६२) ।

न्यूनतम उमेर: ४५ वर्ष )।

शपथ ग्रहण: राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष (धारा ७१) ।

कार्यकारी सीमा: मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा मात्र काम गर्ने (धारा ६६) ।

४. सम्भावित परीक्षा केन्द्रित प्रश्नहरू

अति छोटो प्रश्न (१ अंक): नेपालको संविधानको कुन धारामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ?

उत्तर: धारा ७० मा ।

छोटो प्रश्न (५ अंक): नेपालको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया कस्तो रहेको छ? संक्षिप्त चर्चा गर्नुहोस् ।

लामो प्रश्न (१० अंक): "नेपालको राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र आलंकारिक राष्ट्राध्यक्ष हो।" यस भनाइको सन्दर्भमा संविधानको भाग ६ को प्रावधानहरूको समीक्षात्मक विवेचना गर्दै राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष राख्न देखिने चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

तपाईंको अध्ययनको आगामी चरण:
के तपाईं यसपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग, भाग-७: संघीय कार्यपालिका (जसमा मन्त्रिपरिषद्को गठन र वास्तविक शासकीय स्वरूपबारे व्यवस्था छ) को बारेमा यसै गरी विस्तृत चर्चा गर्न चाहनुहुन्छ? मलाई बताउनुहोस् ।

नेपालको संबिधान २०७२ अनुसूचीहरुको अधिकारका सूचीहरूको बिस्तृप्त चर्चा गर

नेपालको संविधानको भाग-५ (राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड) अन्तर्गत अनुसूची ५ देखि अनुसूची ९ सम्म तीन तहका सरकारहरू (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा सूचिकृत गरिएका छन् । नेपालको सङ्घीयतालाई गतिशील बनाउन र कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउन यी अनुसूचीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।

संविधानमा रहेका अधिकारका यी ५ वटा अनुसूचीहरूको विस्तृत चर्चा देहाय बमोजिम गरिएको छ:

१. अनुसूची-५: संघको अधिकार सूची (List of Federal Powers)

यस अनुसूचीमा राष्ट्रिय महत्त्वका, देशको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका र एकरूपता चाहिने ३५ वटा विषयहरू समावेश छन् । यस सूचीमा रहेका विषयहरूमा कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार संघीय (केन्द्र) सरकारलाई मात्र हुन्छ।

रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा: नेपाली सेना, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी मामिला र सीमा सुरक्षा ।

परराष्ट्र मामिला: विदेशी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध, कूटनीतिक नियोग, र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता ।

मुद्रा र बैंकिङ: केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक), मुद्रा, सिक्का, र वित्तीय नीति।

केन्द्रीय पूर्वाधार र सञ्चार: राष्ट्रिय लोकमार्ग, रेलमार्ग, हवाई उड्डयन, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, र दूरसञ्चार।

केन्द्रीय योजना र अर्थतन्त्र: राष्ट्रिय योजना, वैदेशिक सहायता, ऋण, र केन्द्रीय राजस्व ।

२. अनुसूची-६: प्रदेशको अधिकार सूची (List of State/Provincial Powers)

यस अनुसूचीमा प्रादेशिक पहिचान, विकास र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित २१ वटा विषयहरू समेटिएका छन् । यसमा प्रदेश सभाले कानून बनाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दछ।

प्रदेश शान्ति सुरक्षा: प्रदेश प्रहरी संगठन र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था।

प्रादेशिक आर्थिक मामिला: प्रदेश बैंक, प्रादेशिक लोक सेवा आयोग, र प्रदेश भित्रका करहरू (घर जग्गा दर्ता शुल्क, सवारी साधन कर आदि)।

पूर्वाधार र उद्योग: प्रदेश लोकमार्ग, प्रादेशिक विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू।

प्राकृतिक स्रोत र व्यवस्थापन: प्रदेश भित्रका खानी, वन, र जलस्रोतको उपयोग।

३. अनुसूची-७: संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची (Concurrent List of Federal and State Powers)

यस अनुसूचीमा संघ र प्रदेश दुवैले मिलेर काम गर्नुपर्ने र दुवैको अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने २५ वटा विषयहरू छन् ।

फौजदारी र देवानी कानून: कानुनी प्रक्रिया, अदालत सम्बन्धी विषय, र प्रमाण ऐन।

आपूर्ति र बजार नियन्त्रण: आवश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण, र उपभोक्ता संरक्षण ।

उद्योग र श्रम: कारखाना, खानी, श्रम अधिकार, र औद्योगिक विवाद समाधान ।

जलविद्युत र वन: अन्तर-प्रदेश जलविद्युत आयोजना, वन, वन्यजन्तु, र वातावरण संरक्षण ।

विशेष नोट: यस साझा सूचीमा रहेका विषयमा प्रदेशले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ। बाझिएको हदसम्म संघीय कानून नै मान्य हुन्छ ।

४. अनुसूची-८: स्थानीय तहको अधिकार सूची (List of Local Level Powers)

नेपालको संघीयताको सबैभन्दा सुन्दर र बलियो पक्ष यो अनुसूची हो, जसले स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक रूपमै २२ वटा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ ।

स्थानीय कर र वित्तीय अधिकार: सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, सवारी साधन कर, र स्थानीय सेवा शुल्क संकलन।

शिक्षा र स्वास्थ्य: आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, तथा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ ।

स्थानीय विकास र पूर्वाधार: गाउँ/नगरपालिका भित्रका सडक, खानेपानी, र साना जलविद्युत आयोजना।

सहरी व्यवस्थापन: स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, र स्थानीय तथ्याङ्क सङ्कलन ।

५. अनुसूची-९: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची (Concurrent List of Three Levels)

यस अनुसूचीमा तीनवटै तहका सरकारहरूको साझा जिम्मेवारी र सहकार्य आवश्यक पर्ने १५ वटा विषयहरू रहेका छन् ।

शिक्षा र खेलकुद: शिक्षा, खेलकुद र मानव संसाधन विकास ।

स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा: स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, र गरिबी निवारण ।

कृषि र वन: कृषि, सहकारी, पशुपालन, र वन पैदावारको उपयोग ।

विपद् व्यवस्थापन: प्राकृतिक तथा गैर-प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्य )।

विशेष नोट: यसमा कानून बनाउँदा गाउँ वा नगर सभाले प्रदेश र संघीय कानूनसँग, तथा प्रदेश सभाले संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

अधिकार सूचीको विवेचनात्मक समीक्षा (Critical Analysis)

१. सहकारितामा आधारित मोडल: यी अनुसूचीहरूको बनोटले नेपालको सङ्घीयता प्रतिस्पर्धी नभएर सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय (Cooperative Federalism) मा आधारित छ भन्ने पुष्टि गर्दछ 。
२. अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपन र विवाद: शिक्षा, स्वास्थ्य र वन जस्ता विषयहरू एकल सूची (अनुसूची ६ र ८) मा पनि छन् र साझा सूची (अनुसूची ७ र ९) मा पनि छन् । यसले गर्दा विद्यालय शिक्षा वा स्थानीय वनको अधिकार कसको हुने भन्ने विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच बारम्बार कार्यक्षेत्रको विवाद (Jurisdictional Conflict) देखिने गरेको छ।
३. अवशिष्ट अधिकार (Residuary Powers): यदि कुनै विषय यी ५ वटा अनुसूचीहरू मध्ये कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन भने, संविधानको धारा ५८ बमोजिम त्यस्तो विषयमा कानून बनाउने र निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संघ (केन्द्र) सरकार सँग सुरक्षित रहन्छ )।

५. परीक्षा केन्द्रित सम्भावित प्रश्नहरू

छोटो प्रश्न (५ अंक): नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको 'स्थानीय तहको अधिकार सूची' (अनुसूची ८) का मुख्य प्रावधानहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

लामो प्रश्न (१० अंक): "नेपालको संविधानका अनुसूची ५ देखि ९ सम्म गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँड प्रगतिशील भए तापनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्।" यस भनाइलाई उदाहरण सहित विवेचना गर्नुहोस् । 
के तपाईं यस संविधानमा रहेका अन्य बाँकी अनुसूचीहरू जस्तै अनुसूची-१ (राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका), अनुसूची-३ (निसान छाप) वा अनुसूची-४ (प्रदेश र जिल्लाहरूको विवरण) को बारेमा पनि जानकारी चाहनुहुन्छ? मलाई बताउनुहोस्!

यस बर्ष(२०८२)को हनुमान जयन्ती,  मिति, शुभ समय, पूजा विधि

यस बर्षको हनुमान जयन्ती,  मिति, शुभ समय, पूजा विधि कैलाशमाडौ,बाजुरा-प्राचीन सनातन संस्कृतिमा, प्रत्येक चाडपर्वले आध्यात्मिक चेतना, आस्था र जीवन

नेपाली सेना नेपालको राष्ट्रिय सेना, नेपाल मात्र होइन विश्वभरिका लागि गौरव

नेपाली सेना नेपालको राष्ट्रिय सेना, नेपाल मात्र होइन विश्वभरिका लागि गौरव नेपाली सेना: पृष्ठभूमि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक

नेपाली सेनाको गौरवमय इतिहास

नेपाली सेनाको गौरवमय इतिहास डा. प्रेमसिंह बस्न्यात मलाउ किल्ला  । यहाँ डेभिड अक्टरलोनीको नेतृत्वमा युद्ध भएको थियो । यही किल्ला नजिक सरदार भक्ति