मङ्गलबारदेखि सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना वैशाख ६ देखि जेठ १९ गतेसम्म ७७ जिल्लाका तीन लाख घरपरिवारमा सो गणना गरिने

काठमाडौँ, वैशाख ६ - ‘कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार’ मूल नाराका साथ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मङ्गलबारदेखि सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना सुरु हुँदै छ । वैशाख ६ देखि जेठ १९ गतेसम्म ७७ जिल्लाका तीन लाख घरपरिवारमा सो गणना गरिने विभागले जनाएको छ । 

विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार २०७८ को जनगणना गर्दा ६८ लाख घरपरिवारसँग खेतीयोग्य जमिन छ कि छैन र पशुपन्छी पालिन्छ कि पालिँदैन भनी दुईवटा प्रश्न सोधिएको थियो । तीमध्ये ४१ लाख घरपरिवारले खेतीयोग्य जग्गाजमिन रहेको र पशुपन्छी पनि पालन गरेको भनी जवाफ दिएका थिए । ती ४१ लाखमध्ये ‘सेम्प्लिङ’ गरी तीन लाख घरपरिवारसँग कृषि गणना गर्न लागिएको हाे ।

कृषि गणनाका लागि पाँच हजार दुई सय गणक र एक हजार तीन हजार सुपरिवेक्षक खटाइएको  विभागले जनाएको छ  ।  प्रत्येक १०/१० वर्षमा गरिने कृषि गणना यसअघि २०६८ मा गरिएको थियो । सबै जिल्लामा गरिएको कृषि गणना दुई चरणमा भएको थियो । त्यतिबेला ३८ लाख ३१ हजार ९३ कृषक घरपरिवार र ती परिवारसँग २५ लाख २५ हजार ६३९.२ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेको नतिजा निकालेको थियो ।

२०६८ को कृषि गणनाअनुसार एक लाख १६ हजारसँग आफ्नै जमिन छैन भने ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मनिर्भर रहेको उल्लेख छन् । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि ऋण पाउन सकेका छैनन् । 

वि.सं. २०१८ देखि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक प्रत्येक १०÷१० वर्षमा राष्ट्रिय कृषि गणना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक विधिले छनोट गरिएका कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताद्वारा कृषि क्रियाकलापसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिने विभागले जनाएको छ । यस गणनाअन्तर्गत पारिवारिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत रूपमा सञ्चालन भइरहेका कृषिकार्यको विवरण सङ्कलन गरिनेछन् ।

सातौँ कृषि गणनामा कृषक परिवार, कृषक परिवारले चलन गरेको जग्गाको उपभोग र उपयोग, कित्ताको विवरण, सिँचाइ गरेको जग्गाको क्षेत्रफल, अन्नबाली, कोसेबाली, दलहन, कन्दमूल, तेलबाली, नगदेबाली, मसलाबाली, तरकारीबाली र फलफूल लगाएको जग्गाको क्षेत्रफल तथा प्रमुख बालीको उत्पादनका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने विभागले जनाएको छ । 

त्यस्तै बीउबिजन, विषादी, मलखादको प्रयोग, उमेर समूह, जातअनुसारको पाल्तु पशुपन्छीको सङ्ख्या, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने भवन र संरचनाको अवस्था, कृषि औजार, माछापालन, मौरीपालन, च्याउखेती, पुष्प खेती, रेशमपालन, कृषि ऋण, कृषि बीमा, कृषि अनुदान, कृषिमा वातावरणको प्रभावका बारेमा पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । खाद्यान्नको पर्याप्तता र परिवारको अन्य आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि कामदार, महिलाको नाममा रहेको जग्गालगायतका बारेमा पनि विवरण सङ्कलन गरिने विभागले जनाएको छ ।  यस पटकको कृषि गणनामा घरपरिवारले सञ्चालन गरेको र समुदायमा आधारित कृषि कार्यका लागि अतिरिक्त सरकारी, अर्धसरकारी, सहकारी र संस्थागत रूपले सञ्चालन गरेका व्यावसायिक कृषि कार्यको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने विभागले  जनाएको छ ।  सातौँ कृषि गणना वैज्ञानिक छनोट विधिमा आधारित रहेको विभागले जनाएको छ । कृषि गणनाबाट कृषि क्षेत्रको नीति एवं योजना तर्जुमा, तिनको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि देशलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत तथ्याङ्क प्राप्त हुने विभागले अपेक्षा गरेको छ । 

कृषि गणनामा खटिएका सुपरिवेक्षकले सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिकाको मेयर, अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यसँग समन्वय गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । त्यहाँका प्रतिनिधिसँग गणनामा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । विगतका कृषि गणनाको अनुभवबाट सम्बन्धित पालिकाको पदाधिकारीले अनुरोध गरेको अवस्थामा कृषकले सहयोग गर्ने र अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्न सजिलो हुने भएकाले प्रतिनिधिसँग समन्वय तथा  छलफल गर्न विभागले सुपरिवेक्षकलाई निर्देशन दिएको छ । 

जिल्लामा जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक पदाधिकारीसँग गणनबारे छलफल गर्ने तथा सहयोग माग्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला कृषि गणना अधिकृतको हुने भनिएको छ । गणकहरूले आफ्नो काम सकेर फिर्ता ल्याएका प्रश्नावलीको अध्ययन गरी ठीक भएका फाराम जिल्ला कृषि गणना कार्यालयसम्म सुरक्षित पु¥याउने जिम्मेवारी पाएका सुपरिवेक्षकलाई सम्बन्धित गणकले समेत सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण

काठमाडौँ, जेठ १६-आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माणमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना हुने, सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुनेगरी पुनर्संरचना गरिने

काठमाडौँ, १६ जेठ- आगामी आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । आन्तरिक रोजगारीको रूपमा विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन

अन्तत : सातामा दुई दिने बिदाको ‘च्याप्टर क्लोज’ , सरकार सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयबाट व्याक भयो

काठमाडौ,बैशाख,६-अन्तत सातामा दुई दिन सरकारी कार्यालय बिदा दिने प्रस्तावको च्याप्टर क्लोज भएको छ । सरकारले बढ्दो इन्धन खर्च कटौती गर्न भन्दै साताका