बाजुरामा शिक्षा नियमावली २०८३ कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : विद्यालय व्यवस्थापनदेखि शिक्षक सरुवासम्म पुरानै बेथिति कायम

नयाँ शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी भएसँगै दुर्गम र भौगोलिक रूपमा विकट रहेको बाजुरा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षा नियमावली २०८३को  प्रावधानहरूको ठाडो उल्लङ्घन र परम्परागत बेथितिहरू कायमै रहेको पाइएको छ । संघीय कानुनले दलीय राजनीतिको अन्त्य र प्रशासनिक सुशासनको परिकल्पना गरे पनि बाजुराका स्थानीय तह र विद्यालयहरूमा नियमावली विपरीत  गतिविधिहरू भइरहेकोमा शिक्षा नियमावली बिपरीतका गतिविधीहरु सुधार गर्न कुनै पनि नगर तथा गाउपालिकाले तत्परता देखाएको पाइएको छैन । शिक्षासंग सम्बन्धित सबैले बाजुराका स्थानीय तह र विद्यालयहरूमा नियमावली अनुकुल गतिविधिहरू गर्न सुझाव दिएका छन ।

विव्यस गठनमा दलीय भागबन्डा र लुकाछुपी चुनाव

नियमावलीले कुनै पनि दलको सक्रिय सदस्य रहेको व्यक्ति ५ वर्षसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को अध्यक्ष वा सदस्य बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर वास्तविकता भने अर्कै छ । बाजुराका नौवटै पालिकामा कैयौ विद्यालयमा स्थानीय तहका लगभग सबै विद्यालयमा अझै पनि राजनीतिक दलका गाउँ/नगर कमिटीका नेताहरू नै राजनीतिक पहुँचका आधारमा विव्यस अध्यक्ष बनिरहेका छन्. कतिपय ठाउँमा सर्वदलीय सहमतिका नाममा दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो विद्यालयलाई बनाइएको छ ।

हचुवा र पहुँचका भरमा शिक्षक सरुवा (३ वर्षे नियमको उल्लङ्घन)

नयाँ नियम अनुसार कुनै पनि शिक्षक स्थायी नियुक्ति वा सरुवा भएको ३ वर्ष पूरा नभई अर्को विद्यालयमा सरुवा हुन पाउँदैन. साथै, सरुवा गर्दा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर बाजुरामा भौगोलिक विकटता र पालिका भित्रकै सुगम क्षेत्र र व्यवस्थित विद्यालयमा बस्ने मोहका कारण ३ वर्ष नपुग्दै, स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि र नेताहरूको सोर्सफोर्स का आधारमा गुपचुप रूपमा दरबन्दी मिलान र काज सरुवा गराउने खेल अझै रोकिएको छैन । कतिपय पालिकाले केन्द्रको सफ्टवेयरमा आधारित अंक प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै पुरानै तोकआदेशका भरमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । बाजुराका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सर्बप्रथम शिक्षा नियमावलीको हुबहु कार्यन्वयन गरिनु पर्नेमा त्यसो हुन  सकिरहेको छैन ।

 निजी र सरकारी विद्यालयमा शुल्क तथा सजाय सम्बन्धी बेथिति

नियमावलीले शुल्क नतिरेको बहानामा विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट बञ्चित गर्न वा कक्षामा बस्न नदिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ. साथै, अनुशासनका नाममा कपाल काटिदिने जस्ता मानसिक सजाय दिन पाइँदैन । तर बाजुराका कतिपय संस्थागत (निजी) र चन्दा उठाएर चलाइएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत परीक्षा आउनु अगावै "बक्यौता रकम" नतिरे परीक्षा फारम नै भर्न नदिने र विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने कार्यहरू भइरहेका छन् ।  बाजुरा केहि दरबन्दीको कमी भएका विद्यालयमा थाहै नहुने किसिमले बिभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरिएको छ ।

प्रधानाध्यापक (प्रअ) नियुक्तिमा पालिका र विव्यसको द्वन्द्व

नियमावलीले प्रअ नियुक्तिको अधिकार र योग्यता (माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर अनिवार्य) तोक्दै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको छ । तर वास्तविकता:बाजुरामा शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकहरू हुँदाहुँदै पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफ्नो 'थरि' वा 'दल' निकटका कनिष्ठ शिक्षकहरूलाई निमित्त प्रअको जिम्मेवारी सुम्पिने र नियमले तोकेको योग्यता प्रणाली (Merit System) लाई लत्याउने काम गरिरहेका छन् । यो बाजुराको शैक्षिक क्षेत्रको मुख्य चुनौती रहेको भए पनि यस्ता सुधार गर्न बाजुराका कुनै पनि पालिकाले ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन । बाजुरा जस्तो विकट जिल्लामा केन्द्रको कानुन त पुग्छ, तर स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक दलहरूको आपसी मिलेमतोका कारण नियमन गर्ने निकाय (जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ र स्थानीय पालिकाको शिक्षा शाखा) नै मौन बस्दा नियमावली कागजमा मात्र सीमित बन्न पुगेको छ । शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ ले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन  विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा कडा कानुनी प्रावधान ल्याए पनि बाजुराका स्थानीय तह र विद्यालयहरूमा यसको ठाडो उल्लङ्घन र पुरानै बेथितिहरू कायमै रहेको पाइएको छ।

 ५ वर्षे दलविहीनताको नियम विपरीत "दलीय भागबन्डा र कार्यकर्ता भर्ती"

नयाँ नियम: विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को अध्यक्ष वा सदस्य बन्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले कम्तीमा ५ वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलगाएको वा त्यागेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

बाजुरामा विपरीत कार्य: बाजुराका अधिकांश विद्यालयमा विव्यस गठन गर्दा यो ५ वर्षे अवधिको प्रमाणपत्र वा स्वघोषणालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ। गाउँ तथा नगर कमिटी तथा जिल्ला कमिटिमा सक्रिय राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई नै पुरानै शैलीमा "सर्वदलीय सहमति" वा आपसी भागबन्डाका आधारमा अध्यक्ष बनाउने काम भइरहेको छ।

 जनप्रतिनिधि र बहालवाला कर्मचारीहरूको घुसपैठ

• नयाँ नियम: बहालवाला वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू, वा विद्यालयका वर्तमान शिक्षक र कर्मचारीहरू व्यवस्थापन समितिमा बस्न पाउने छैनन्।
• बाजुरामा विपरीत कार्य: भौगोलिक विकटता र जनशक्तिको अभाव देखाउँदै कतिपय स्थानीय तहमा वडा सदस्य वा विद्यालयका पूर्वशिक्षकहरू (अवकाश पाएको २ वर्ष नपुग्दै)  विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णायक पदमा पदासिन रहे पनि बाजुराका  स्थानीय पालिकाहरुले शिक्षा नियमावली वमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गराउन शुरु चाडै शुरु हुने बताएका छन ।  बाजुराका कैयो बिद्यालयमा  बहालवाल वडा अध्यक्ष, २ वर्ष अबकास समय नकटाएका कर्मचारी र शिक्षक समेत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेर विद्यालयमा  हाबी भइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा वडाध्यक्षहरूले आफ्ना निकटतम मानिस वा नातागोतालाई दबाब दिएर समितिमा राख्न प्रधानाध्यापकहरूलाई बाध्य पारिरहेका छन् भने कैयौ विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीले विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई घेराबन्दी पारेर शिक्षा नियमावली बिपरीत कार्य गर्न बाध्य बनाइरहेको बताइएको छ ।

 स्थानीय तहद्वारा 'छनोट समिति' को अधिकार दुरुपयोग

• नयाँ नियम: अब विव्यस गठन गर्दा विद्यालयले मात्र एकलौटी गर्न पाउँदैन। स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख, वडा प्रतिनिधि र प्रधानाध्यापक (प्रअ) सम्मिलित ३ सदस्यीय छनोट समिति ले अभिभावकहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने नियम छ।]
• बाजुरामा विपरीत कार्य: बाजुराका कतिपय पालिकाहरूमा यो छनोट समितिलाई निष्पक्ष बनाउनुको साटो पालिकाको नेतृत्व (मेयर/अध्यक्ष) अनुकूलको मानिस चयन गर्नका लागि अस्त्र का रूपमा प्रयोग गरिएको छ। अभिभावकहरूको वास्तविक भेला र ५१ प्रतिशतको उपस्थितिलाई लत्याएर पालिकाबाटै नाम तोकेर पठाउने (खल्तीबाट नाम निकाल्ने) अभ्यास भइरहेको शिक्षासंग सरोकारवालाहरुले आरोप लगाउदै आएका छन ।

 अधिकार कटौतीको नाममा विव्यस गठनमै अन्योल र ढिलाइ

• नयाँ नियम: नियमावलीले प्रअ छनोट गर्ने र शिक्षकको हाजिरी वा तलब कट्टा गर्ने मुख्य कार्यकारी अधिकार विव्यसबाट खोसेर स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ।
• बाजुरामा विपरीत कार्य: अधिकार खोसिएपछि बाजुराका स्थानीय समुदाय र अभिभावकहरूमा विद्यालयप्रतिको अपनत्व घटेको छ। "अधिकार नै नभएको समितिमा बसेर किन समय फाल्ने?" भन्दै कतिपय विद्यालयमा नयाँ समिति गठन गर्न अभिभावकहरू नै इच्छुक देखिएका छैनन्, जसका कारण दर्जनौँ विद्यालयहरू लामो समयदेखि कार्यवाहक वा तदर्थ समितिको भरमा चलिरहेका छन्। बाजुरामा शिक्षा नियमावली २०८३ विपरीत भइरहेका यी गतिविधिहरूले के स्पष्ट पार्छ भने— काठमाडौँमा बसेर कानुन बनाउनु र बाजुराको दुर्गम गाउँमा त्यसलाई लागू गर्नु फरक कुरा हो । शिक्षकहरु नै राजनीतिक दलका विभिन्न अधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेर हिड्ने र पालिकाका शिक्षा शाखाहरू राजनीतिक दबाबमा पर्ने गरेका कारण बाजुरामा विव्यस गठन प्रक्रिया अझै पनि "नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी" जस्तो बन्न पुगेको छ। 

शिक्षा  नियमावली २०८३: सुधारको प्रस्थानविन्दु कि नियन्त्रणको नयाँ अस्त्र ?

शिक्षा  नियमावली २०८३: सुधारको प्रस्थानविन्दु कि नियन्त्रणको नयाँ अस्त्र? -रेडियो बडीमालिका काठमाडौँ, साउन २०८३-सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा

त्रिवेणी नगरपालिका बाजुराका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई खुवाउने दिवाखाजा मेनु तयार

त्रिवेणी,तोली,बाजुरा,जेठ ५ गते-  त्रिवेणी नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि दिवा खाजा खुवाउन  दिवाखाजाको मेनु तयार गरिएको